कानुनको दृष्टीमा समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गी

bds LOGO

अम्विका दाहाल,  काठमाण्डौ बैशाख २४ गते न्यायलयले पनि विभेद गर्छ होला र ? यस्तो जिज्ञासा धेरै कमले मात्र गर्दछन् । किनकी अहिले सम्म नेपालकै इतिहासमा विभेद मुक्त समाज निर्माणका लागि न्यायलयले खेलेको भूमिका महत्वपूर्ण छ । केहीलाई छाडेर हेर्नेहो भने धेरैमा न्यायलयको आदेश अनुसार कानुन निर्माण भएका छन् । जुन न्यायलय जसले अधिकार विहिन समूदायका लागि अधिकार सम्पन्न गराउने फैसला गर्दै आएको छ । जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ती, महिला, वालवालिकाका मुद्दा न्यायालको अग्राधिकारमा पर्ने मुद्दा हुन् । जेष्ठ नागरिक र अपाङ्गगता भएका व्यक्तीका लागि राज्यले भत्ताको व्यवस्था गरेको छ । महिलाका लागि नीति निर्माण तहमा ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ । बालबालिकाका लागि अनिवार्य शिक्षाको व्यवस्था राज्यबाट भइरहेको छ । राज्यबाट दिइने सेवा सुविधा पाउने यि नेपाली नागरिक र राज्यबाट कुनै पनि सेवा सुविधा पाउन नसकेका समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गी समूदायमा अधिकार दिने क्रममा न्यायलयबाटै विभेद हुनु दुखको कुरा हो ।
यस्तो विभेद न्यायलयमा हुदो रहेछ भनेर जतिवेला थाहा भयो त्यो वेलामा पनि पुनरावेदनको नियमावलीमा अल्पसंख्यक समूदायका मुद्धालाई अग्राधिकार दिनुपर्छ भन्ने उल्लेख थिएन । अग्राधिकार दिने व्यवस्था गर्न पुनरावेदन सफल भएमा नेपालको न्यायिक इतिहासमा अल्पसंख्यक समूदायका मुद्धालाई अग्राधिकार दिने नाम पहिलो नम्वरमा लेखाउन पुनरावेदन अदालत पहिलो न्यायिक निकाय हुनेछ । न्यायालयलाई नलागेको पनि हुन सक्छ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले भने ः अग्राधिकारको माग गरेर निवेदन दिनु पर्छ । अधिबक्ता ज्ञवालीले किन अल्पसंख्यक समूदायका मुद्दालाई प्राथमिकता दिन चाहेन निवेदन दिन समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गीको मातृ संस्था नील हिरा समाजलाई सुझाव दिए । त्यसो त नील हिरा समाजका अधिवक्ता प्रेम वहादुर थापाले राज्यका हरेक निकायले विभेद गरिरहेको गुनासो गर्दै समाजको मुद्दालाई अग्राधिकारमा पार्न निवेदन दिएको जानकारी दिए । २०६९ साल माघ महिनामा नील हिरा समाजले दायर गरेको संस्था नविकरण सम्वन्धी मुद्दामा आज (मंगलवार) सम्म फैसला सुनाउँन नसक्दा न्यायलयले दिने फैसला माथि समेत शंका उत्पन्न हुने अवस्था आएछ । यो शंका निवारण गर्न र समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गीको जिविको पार्जनका लागि संस्थाको जिवन्तताका लागि छिटो न्याय दिनु पर्ने उल्लेख गरेर अग्राधिकार माग सहित अदालतमा निवेदन दायर गरेको अधिबक्ता थापाले बताए ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रमूख जिल्ला अधिकार चुडामणी शर्माको पूर्वाग्रह सोचकै कारण नील हिरा समाजको अहिले सम्म नविकरण हुन सकेकै छैन । त्यसैले पूर्वाग्रही भएर हेर्नु जायज नहुने विषयमा वार्तालाप गर्दै आएको नील हिरा समाजका कार्यकारी निर्देशक सुनिलवावु पन्तले अल्पसंख्यक समूदायको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर न्याय दिन आग्रह गरे । जसको आशा छ त्यसले निराशा दिदाँ अल्पसंख्यक समूदाय कहाँ जाने पन्तले भने ः अहिले सम्म न्याय दिने निकाय न्यायलयले अव विभेदकारी व्यवस्था सच्याउनेछ ।

By bluediamondsociety

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s