न्याय ढिलो दिनु मार्नु सरह हो

काठमाडौं, चैत २८- समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गीको मातृ संस्था नील हिरा समाजको लामो समयदेखि नविकरण भएको छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुशन्धान आयोगमा समाजमा अनियमितता भएको उजुरी परेपछि त्यसको छानविन गरिरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौले छानविन सकेर पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन । छानविन गरिरहेको प्रशासनले संस्था नविकरणका लागि राखेका शर्त समाजले पूरा गरिसकेको छ । प्रशासनले राखेका शर्त पूरा गरीसक्दा पनि नविकरणका लागि आलटाल भइरहेको छ । प्रशासन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आलटाल गर्नुको प्रत्यक्ष असर एचआइभी संक्रमितमा परेको छ । एचाआइभी संक्रमितलाई सेवा पुर्याउँदै आएको नील हिरा समाजको नविकरण नगरेर प्रशासनले पूर्वाग्रह राखेर विभेद गरेको समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गी समूदायको आरोप छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौंले समाजको नविकरणका लागि तोकेका तीन वटा शर्त संस्थाले पूरा गरिसकेको छ । संस्थाको नाममा रहेको जग्गामा बनेको घरको नक्सा सुनिलवावु पन्तको नामबाट संस्थाकै नाममा फिर्ता भइसकेको छ । विघटित संविधानसभाको सदस्य र नील हिरा समाजको कार्यकारी निर्देशक मध्ये एका तर्फको तलव सुविधा फिर्ता गर्नुपर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौको शर्त अनुसार पन्तले सभासद् हुँदा संविधानसभा सचिवालयबाट बुझेको तलव सुविधा फिर्ता गरिसक्नु भएको छ । त्यस्तै दातृ निकायबाट स्वीकार गरेको सहयोग रकम सरकारबाट स्वीकृती लिएको प्रमाण पेश गर्नु पर्ने शर्तमा समाजले सहयोग रकम सरकारसँग स्वीकृती लिएर समूदायको अधिकार प्राप्तीको अभियानमा खर्चेको प्रमाण पनि पेश गरिसकेको छ ।
काठमाण्डौंका प्रमूख जिल्ला अधिकारी चुडामणी शर्माले समाजको नविकरणका लागि यि तीन शर्त पूरा हुनुपर्ने लिखित रुपमै निर्देशन दिनु भएको थियो । प्रशासनले नील हिरा समाजको नविकरण नगरेकोमा संयुक्त राष्ट्र संघीय उच्चायुक्तले समेत सरकार र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई पत्र लेखिसक्नु भएको छ । उच्चायुक्तको पत्रपछि मानवअधिकार आयोगले गृह मन्त्रालय र प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौंलाई संस्थाको नविकरण गर्न र प्रहरीबाट भइरहेको समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गी माथिको गैरकानुनी गिरफ्तारी बन्द गरेर यथाशिघ्र जानकारी गराउन निर्देशन दिइसकेको छ । यसअघि नेपालका अधिकारवादी संघसंस्था र विभिन्न अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थाले समाजको नविकरण नहुनु र समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गी माथि धम्की आउने तथा गैरकानुनी गिरफ्तार हुने गरेकोमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् । तर नेपाली नागरिक भएको पहिचान लिन सघर्ष गर्दै आएका समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गीको मातृ संस्था नील हिरा समाजको अहिले सम्म नविकरण भएको छैन ।
संस्थाको नविकरण नहुँदा
नील हिरा समाजको नविकरण नहुँदा सबैभन्दा बढी जोखिममा एचआइभी संक्रमित समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गी परेको समाजले जनाएको छ । सरकारले निशुल्क रुपमा उपलव्ध गराउने एआरभी लिएका संक्रमित समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गीलाई नील हिरा समाजले खाने वस्ने व्यवस्था मिलाउँदै आएको समाजले एचआइभी संक्रमण हुन नदिन समूदायका सदस्यलाई यौन अभिमुखीकरणका कार्यक्रम संचालन गरिरहेको बताउँदै आएको छ । जनचेतनाको कमीले समाजमा खुलेर आएका व्यक्तिमा एचआइभी संक्रमण भइरहेको छ भने समाजमा खुलेर आउन नसकेका समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गीमा एचाआइभी संक्रमणको जोखिम अझै बढी छ । यौन सम्पर्क गर्दा कण्डमको प्रयोग गर्नु पर्ने, विश्वासिलो एक जनासँग मात्रै यौन सम्पर्क गर्नु पर्ने विषयमा समाजले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समूदायलाई चेतना दिने काम गरिरहेको छ । एचआइभी संक्रमण हुन नदिन विभिन्न चेतना मुलक कार्यक्रम संचालन गर्दै आएको नील हिरा समाजको नविकरण नहुँदा यो शिर्षकमा दातृ निकायले दिने सहयोगले निरन्तरता पाउने नपाउने अन्यौल बढेको समाजको भनाई छ ।
समाजले आफूसँग प्राप्त आर्थिक श्रोत अनुसार हरेक बर्ष सम्पर्कमा आएका समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गीलाई प्रतिष्पर्धा गराएर उत्कृष्टलाई रोजगारी दिदै आएको जनाएको छ । यही क्रममा संस्था स्थापना भएको १२ बर्षमा आइपुग्दा समाजबाट ७ सय ५० जनाले नियमित पारिश्रमिक बुझ्ने गरेका समाजले जानकारी गराएको छ । समाज सबैलाई रोजगारी दिन सकिने गरी आर्थिक सहयोग गरिदिन दातृ निकायसँग अनुरोध गरिरहेको बताउँछ । तर अहिले समाजको नविकरण नहुँदा रोजगारी पाइरहेकाहरुको पनि रोजगारी गुम्ने खतरा बढ्दै गएकोमा समाजले दुख व्यक्त गरेको छ । यसै सेरोफेरोमा रहेर पहिचान अनलाइनले नील हिरा समाजका संस्थापक अध्यक्ष एवं कार्यकारी निर्देशक सुनिलवावु पन्तसँग कुराकानी गरेका छौ ।
नील हिरा समाज र तपाईको बारेमा छाटो जानकारी दिनुहोस्न न ?
२०५८ शालमा नील हिरा समाजको स्थापना भएको हो । करिच २ वर्ष पछि मात्र आर्थिक सहयोग ल्याउन सकिएको थयो। पहिलो २ वर्ष सवैले विना पैसा कामगरेका थियौं। २०६० मा मेरो तलब रू १८,००० प्रति महिना वाट सुरु भएको थियो। आफ्नो क्षमता अभिबृद्दी गर्दै, कार्यक्रम सफल वनाउँदै, थप जिम्मेवारि लिंदै, थप कार्यक्रमहरु ल्याउंदै गर्दा २०६५ मा मेरो तलव ५०,००० रू प्रति महिना पुगेको थियो। २०६८को चैत्र सम्ममा प्रति पनि महिना ७०,०००रू पुगेको थियो। २०६८ जेष्ठ देखि सभासदको तलव लिन छाडेको र पार्टिको ूलेविू रू १५,००० काटेर, त्यसपछि पि।ए। पनि नराखी, वाकीं रकम नलिएको हो। २०६८ वैशाष देखि नील हिरा समाजले दक्षिण एसियाई एच आइ भि कार्यक्रमको साझेदार बनेकाले, जिम्मेवारि थप भएका कारण र अरु दक्षिऩ एसियाई देशका आफूसरहका कर्मचारिले पाउने तलव सरह २०६८ जेष्ठ महिना देखि मात्र १४०,००० रु प्रति महिना तलव भएको हो। भोलि अन्तराष्ट्रिय स्तरको काम गरियो भने, नेपाली भनेर अरु भन्दा कम तलव खानु पर्छ भन्ने मलाई त लाग्दैन। नेपालिले पनि विदेशि सरह काम गर्न सक्छन र परिश्रमिक त्यसस्तै हुनु पर्छ।  सभासद हुदां सुरु देखि नै घर भाडा पनि लिएको छैन, किनकि म बुबा(आमा संग वहां हरुकै घरमा बस्दै आएको थिएँ, घर भाडा लिने कुरै भएन।
हरेक कुरालाइ बङ्ग्याएर भ्रामक तरिकाले सुनियोजित ढंगवाट समाचार बनाए केहि सँचार माध्यमले। तथ्य सुन्ने कोहि भएनन् आजसम्म। तपाईले पनि केही भन्न नचाहनु भएर होला नि त ?
सूचनानै धन हो । संचार माध्यम सूचनाका धनी हुन्छन् । नागरिकलाई भनौ बहुसंख्यक मात्रै नभएर अल्पसंख्यक समूदायको सूचना, पीडा मात्रै नभएर अल्पसंख्यक समूदायको गल्ती कमजोरी औल्याउने काम पनि संचारमाध्यमलेनै गर्दै आएका छन् । हामीले पनि हाम्रो समूदायबारे संचारमाध्यमलाई जानकारी गराउँदै गयौ । हामी त कसैको पनि माया नपाएको समूदाय हामीलाईलाई माया गर्ने संचारमाध्यमलाई हामीले असहयोग गर्ने कुरै आएन । हामीले हाम्रा पीडा पोखेर, समस्या सुनाएर, अधिकार चाहिन्छ भनेर भन्यौ । त्यसको सकारात्मक प्रभावलेनै अहिले हामी खुलेर अधिकार प्राप्तीको अभियान चलाउन सफल भएका छौ । वास्तविकता तितो हुन्छ भन्छन हातका औला पनि सबै बराबर हुँदैनन् भने जस्तै सबै संचारमाध्यमलाई बराबर भनौ एउटै तुलोमा राखेर हेर्ने नमिल्ने रहेछ । एउटा संचारमाध्यम जसले मेरो नाम लिएर सम्पर्कमा आएका लाखौ समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गी समूदायको अधिकारको नगरी केही भनौ तीन जना समूदायका व्यक्तिलाई मात्रै मेरो र हाम्रो संस्था विरुद्ध वोल्न लगाइरहेकोमा दुख लागेको हो । हामीले एकपक्षिय सूचना सम्प्रेषण नगरिदिन अनुरोध गर्र्यौ तर सुनुवाई भएन । अहिले त सुन्नमा आए अनुसार त्यो संचारमाध्यमलेनै नील हिरा समाजको नविकरण गरे प्रमूख जिल्ला अधिकार विरुद्ध अख्तियारमा मुद्धा दायर गरिदिन्छौ भनेको भन्ने कुरा आएको छ । खोइ म के भनौ हामी त सबैबाट अपहेलित अल्पसंख्यक समूदायका नागरिक । एउटा बाहेक त अरु सबै संचारमाध्यमले हाम्रो बास्तविकता प्रस्तुत गरिरहेका छन् । त्यो महिले र संस्थाले भन्न नचाहेको भए आउने थियो होला र ? हाम्रो संचारमाध्यमप्रति कुनै पूर्वाग्रह छैन । हाम्रो समूदायकाबारे पहिला संचारमाध्यमले बुझ्नु पर्छ अनि अरुले बुझ्छन् भनेर हामीनै पहिला संचारमाध्यममा पुग्छौ । टेलिभिजन कार्यक्रम लामो समयदेखि चलाउँदै आयौ अहिले बन्द भएको छ । रेडियो कार्यक्रम अहिले संचालन भइरहेको छ संसथा नविकरण भएन भने यो पनि चलिरहन्छ या चल्दैन यसै भन्न सकिदैन । पूर्वाग्रह राख्नु मान्छेको आत्मामा चोट पुर्याउनु रहेछ । अहिले हाम्रो समूदायलाई जसले जे भने पनि भएको छ । हामी पनि मानव हौ । अरु मानवलाई गर्ने व्यवहार किन हामीलाई हुँदैन ?
तपाई हामीमा केही फरक छैन । र त हामी तपाईसँग कुरा गर्दैछौ । यदी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पूर्वाग्रह राखेर संस्था नविकरण नगरेको हो भने किन सभासद् हुँदा लिएको तलव फिर्ता गर्नु भएको हो त ?
अन्तरिम सम्बिधानको धारा ६५ले सभासदले दोहोरो लाभको पद धारण गर्न नहुने भनेको छ तर त्यो दोहोरो लाभ मात्र सरकारी श्रोतवाट हुन नहुने कुरा पनि स्पष्ट पारेको छ। गैर सरकारी क्षेत्रमा काम गर्न पाइन्छ र गैरसरकारी श्रोतबाट अर्को परिश्रमिक लिनलाई नेपालको संबिधान र कानुनले रोकेको छैन। सभासदको तलव महिनाको करिव २३००० रू थियो, कर काटेर १९०००रू जति बांकि हुन्थ्यो र पार्टिलाई हेरक महिना १५०००रु ूलेविू वापत बुझाउंदा अर्को कामनगरी काठमाण्डौमा वांच्न, परिवार पाल्न, उपचार खर्च धान्न सकिन्न। फेरी नील हिरा समाज, म सभासद भएर छाडेपछि, चल्न गारो परेकाले दोहोरो काम गरेको हो। चोरि वा भ्रष्टाचार गरेको होइन, रात दिन मेहनत गरेर काम गरेको
हो। विहान ७ बजेदेखि बेलुका ११(१२ बजे सम्म काम आज पनि गर्छु, हाम्रो अभियान सफल हुनकालागी हामी सबैले रातदिन मेहनत गरेका छौं, त्योकुरा सि। डि। यो। ले बुझेनन् र आधारहिन समाचारको पछि लागेर हामीलाई दुख दिने काम भएको छ। मेरो र नील हिरा समाजको विरूद्धमा भ्रष्टाचार भएको भन्ने आरोप लागेपछि, सि। डि। यो। कार्यालयले लामो समयको छानविन पछि तीन सर्त राखे, नील हिरा समाज नविकरणकालागि, १० एकातिरको तलव फिर्ता गर्नु पर्ने २० निल हिरा समाजको नाममा रेहेको जग्गामा बनेको भवनको नक्सा मेरो माममा पास भयकोमा फर्का्उनु पर्ने ३० बिदेशी आर्थिक सहायता लिंदा नेपाल सरकारबाट स्विकृति लिएको प्रमाण पेश गर्नु पर्ने। हामीले हरेक बिदेशी आर्थिक सहायता लिंदा अरू गैर सरकारि संस्थाले जस्तै समाज कल्याण परिशदवाट स्वीकृति लिएका छौं, त्यसको प्रमाण सि। डि। यो। कार्यालयमा पेश गरि सकिएको छ तर किन हो फेरी नेपाल सरकारबाट स्विकृति लिएको प्रमाण पेश गर्नु पर्ने भनेर लिखित कागज हामीलाई दिइन्छरु नील हिरा समाजको नाममा रहेको जग्गामा समलिँगि र तेस्रोलिँगि सामुदायका लागि आवाशिय समुदाइक केन्द्र बनाउने अभियानमा संस्थाको नाममा नक्सा पस भएन किनकि संस्था वा सरकारि भवन बनाउँदा चारैतिर १०(१० फिट जग्गा छाड्नु पर्ने प्रावधान रहेछ, नील हिरा समाजसंग थोरै मात्र जग्गा भएकाले संस्थाको नाममा नक्सा पास हुन सकेन। नगरपालिकाको भवन निर्माण आचार संहिताको ५ अौं बुंदामा जग्गा धनिको मंजुरिनामामा व्यक्तिको नाममा नक्सापास हुन सक्ने नियम रहेछ, नील हिरा समाजका तत्कालिन कर्मचारिहरु र नगरपालिकाको सुझावमा नील हिरा समाजको संचालक समितिको वैठकले मेरो नाममा नक्सापास गरी आवाशिय समूदाइक केन्द्र वनाउने निर्णय बमोजिम मेरो नाममा भवनको नक्सामात्र पास भएको हो, स्वामित्व बुझाएको होइन। नील हिरा समाजको नाममा रहेको जग्गामा समलिँगि र तेस्रोलिँगि सामुदायका लागि आवाशिय समुदाइक केन्द्रको हाल नक्सा समेत नील हिरा समाजकै नाममा पास भैसकेको छ। गैर सरकारी श्रोतवाट दोहोरो तलव लिंदा ९प्राविधिक रुपमा मैले लिएको देखिए पनि ब्यबाहारिक रूपमा नेकपा संयूक्तको पार्टि निर्णय अनुसार सिधै पार्टिको खातामा हरेक पहिना १५०००रू जम्मा हुने गरेको थिय० कुन कानुन मिचियो भन्दा सि। डि। यो। वाटस् कुनै कानुन नमिचिए पनि नैतिकताको आधारमा लिन मिल्दैन, एकातिरको लतव नफर्काए सम्म संस्था नविकरण गर्दीन भनेर अड्डि लिएका कारण लामो समय सम्म संस्था नविकरण नहुंदा समूदायले दुख पाएकाले हार खाएर, मेहनत गरी नील हिरा समाज बाट कमाएको पैसा संसदलाई फरकाइ दिएको हुं, किनकि सभासदको तलवको ठूलो हिस्सा त पार्टि  लेविू मा गैसकेको थियो। तर पनि नील हिरा समाजको नविकरण भने हुन सकेको छैन।

निलहिरा समाजमा आर्थिक हिनामिना भएको, समाजको जग्गा तपाईले आफ्नो बनाएको लगायतका आरोपबारे के भन्नुहुन्छ ?
यी आरोपहरु लागे पछि ग्लोवल फण्ड, राष्ट्रिय एच आई भि तथा यौन रोग रोकथाम केन्द्र, सेभ द चिल्ड्रन, पि यस आई, नेपाल परिवार नियोजन सघ, समाज कल्याण परिषद र सि। डि। यो। कार्यलायले समेत लामो समय लगाएर छानबिन गरिसकेका छन्, नील हिरा समाजमा कुनै भ्रष्टाचार नभएको ती छानविनका प्रतिवेदनले देखाई सकेका छन्। नील हिरा समाजको जग्गा मैले मेरो नाममा गरेको भन्ने आरोप पनि १००५ झुठो हो । म आफैले सृजना गरेको अभियान हो नील हिरा समाज, नील हिरा समाज मेरो लागि कुनै आमाको सन्तान जत्तिकै हो, एउटी आमाले आफ्ना सन्तानकालागि नराम्रो किन गर्छिन र। फेरी ४० जिल्लामा, ७५० कर्माचारि र ४ लाख जति लाभान्वित रेहेको आजको हाम्रो यो अभियानमा मैले वा कसैले चाहेर पनि भ्रष्टाचार गर्न सक्ने संभावना निकै मुश्किल छ, असंभवनै छ भन्दा पनि हुन्छ ।

के कारणले समाजको नवीकरण रोकिएजस्तो लाग्छ ?

नविकरण रोकिनु पर्ने कुनै खास कानुनी कारण देख्दिन म। फेरी कुनै  कर्मचारिले गल्तिनै गरेका भए पनि कर्मचारिलाई कारवाहि गर भन्ने निर्देशन पो दिनु पर्छ त संस्थालाई। संस्थाको नविकरण नै रोकिदिएर यत्रो अभियान मार्न खोज्नु अन्याय पूर्ण छ। साना मसिना कुरामा गैरसरकारी संस्थाहरुको नविकरण रोक्ने प्रचलन हिजो आज वढेको देखिन्छ। सरकारले गैरसरकारी संस्थाहरु, त्यो पनि हामी जस्तो सिमान्तकृत समूदायकालागी सहयोगि भूमिका खेल्नु पर्ने हो तर त्यसो भएन। दुख गरी मात्र विदेशि सहायताको भरमा यत्रो सामाजिक कार्य गर्दा पनि र सरकारले हेर्नु पर्ने समूदायलाई हामी गैर सरकारी संस्थाले हेरि दिंदा पनि सरकार यति धेरै हामी प्रति निर्दई किन छरु गैर सरकारि संस्थाहरुलाई हेर्ने सरकारको नियत कस्तो होरु सरकारले प्रष्ट्याउनु आवश्यक छ अव ।
नबकिरण नहुँदा के कस्ता समस्या आएका छन् ?

संस्था नविकरण नहुंदा, ५(६ महिना देखि ७५० समलिंगि तथा तेस्रोलींगि कर्मचारिहरुले तलव खान पाएका छैनऩ। कर्माचारिहरु मध्ये उल्लेख्य संख्यामा एच आई भि संक्रमित पनि रहेका छन् र अत्यन्त गार्हो परेको छ। एच आई भि रोकथाम, एच आई भि लागेकालाई सेवा, हेरचाह र उपचारका काम ठप्प भएका छन्। मानव अधिकार, कानुनि परामर्ष लगायतका काम समेत नराम्ररि प्रभावित भएका छन्, जसले गर्दा ४० जिल्लाका ४ लाख भन्दा वेशी समलिंगि तथा तेस्रोलींगि समुदाय सेबा र सहयोग पाउन वाट वञ्चित भएका छन्। समुदायमा यक ढंगको त्राश छाएको छ। तेस्रो लिंगीका नाममा नागरिकता जारी गर्नुपर्ने तपाईहरुको माग राज्यले पुरा गरेको छ । अबको मुद्धा के हुन्छ ? सरकारले नागरिकता दिने निर्णय गरे पनि अधुरो निर्णय गरेको छ। पहिलो पटक नागरिकता लिनेहरुका लागि लैंगिक पहिचान ूअन्यू भनेर लिन मिल्ने भएता पनि, वाध्य बश पहिला नै ९जन्म दर्ताको प्रमाणपत्रको आदारमा० महिला वा पुरुष को नागरिकता लिइ सकेका तेस्रो लिंगिका लागि भने आफ्नो आजको लैंगिक पहिचान अन्यू र त्यसै अनुसारको नाम परिवर्तन गरी नागरिकताको प्रतिलिपि निकाल्न नमिल्ने भएकाले आजका अधिकांश समलिंगि तेस्रोलिंगिका लागि सरकारको हालैको नागरिकता ूअन्यू भनेर दिने निर्णय ूआकासको फल आंखातरि मरू जस्तो भएको छ। खैर, अव हामी तेस्रो लिंगिहरुका लागि रोजगार सृजना हुने खालका परियोजनामा ध्यान दिन्छौं, ताकि काम नपाएर, वाध्य भएर यौन पेशामा लाग्नु नपरोष, दतृ निकाय र सरकारसंग पनि रोजगार मुलक परियोजनामा सहयोग गर्न माग गरेका छौं ।

By bluediamondsociety

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s