आदेश पालना गर्दा पनि नविकरणमा आलटाल (विज्ञप्ती सहित)

काठमाण्डौं, फागुन १६- नील हिरा समाजले प्रमूख जिल्ला अधिकारी चुडामणी शर्माले समाजको नाममा दर्ता श्रेष्ता कायम भएको जग्गा समाजका कार्यकारी निर्देशक सुनिलवावु पन्तको नाममा रहेको भनेर अभिव्यक्ति दिएकोमा आपत्ती जनाएको छ । समाजले विज्ञप्ती निकालेर काठमाण्डौं धुम्वाराहीको कित्ता नम्वर २६६ र २९७ को जग्गा पन्तले नाममा नभई समाजकै नाममा रहेको स्पष्ट पार्दै प्रजिअ शर्माको अभिव्यक्ति प्रति आपत्ती जनाएको हो ।

प्रजिअ शर्माले यस्ता गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएर संविधान तथा मानवअधिकार संम्वन्धी दस्तावेजहरुद्धारा प्रदत्त रोजगारीको हक समेतबाट समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गीलाई बञ्चित गराएको उल्लेख गर्दै समाजले गैरजिम्मेवार अभव्यक्ति दिएकोबारे शर्मालाई प्रश्न गरिदिन सम्पूर्ण संचारमाध्यमलाई आग्रह गरेको छ ।
समाजका अध्यक्ष संजिव गुरुङ(पिंकी) ले निकालेको विज्ञप्तीमा जग्गा संस्थाकै नाममा दर्ता श्रेष्ता कायम भएको प्रमाण पेश गरेको र समाजको नाममा दर्ता श्रेष्ता रहेको जग्गामा बनेको भवनको नक्सा मात्र पन्तको नाममा प्राविधिक कारणले गरेको काठमाण्डौं महानगरपालिकाले स्पष्ट पत्र दिइसक्दा पनि प्रमूख जिल्ला अधिकारी शर्माले जग्गानै नामसारी गरेको भन्नु कति सम्म जिम्मेवार पूर्ण अभिव्यक्ति हो ? यो प्रश्न प्रमूख जिल्ला अधिकार शर्मालाई गरिदिनु हुन सम्पूर्ण संचारमाध्यमसँग आग्रह गर्दर्छौ भनिएको छ ।
शर्माले समाजको नविकरणका लागि संस्थाको नाममा रहेको जग्गामा बनेको भवनको नक्सा पन्तको नामबाट संस्थाकै नाममा नामसारी गरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने, सभासद् र सस्थाको कार्यकारी निर्देशक दुई तिरबाट लिएको पारिश्रमिक मध्ये एकातर्फको फिर्ता गर्नुपर्ने र दातृ निकायबाट सहयोग लिनुअघि सरकारको स्वीकृती लिएको प्रमाण पेश गर्न लिखित आदेश दिनु भएको थियो । नील हिरा समाजले प्रजिअ शर्माले दिएका तीन वटै आदेश पूरा गर्दा पनि समाजको नविकरण नभएको भन्दै नियमनकारी निकाय प्रशासनले यो देशमा अधिकार विहिन समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गी समूदायको भोको पेटमा लात्ती बजार्ने काम गरेको उल्लेख गरेको छ ।
समाजले २०५८ सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौंमा दर्ता भएर समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गी समूदायका सदस्यलाई संगठित गर्ने, अधिकार प्राप्तीको अभियान चलाउने, मानवअधिकार तथा कानुनी अधिकारको क्षेत्रमा काम गरेको संस्थालाई अवरुद्ध गर्ने अभिप्रायले नियोजित रुपमा प्रमूख जिल्ला अधिकारी लागेको देखिएको दावी गरेको छ । काठमाण्डौं महानगरपालिकाले नक्सापास समाजकै नाममा फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको भनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौंलाई लिखित रुपमा जानकारी गराउँदा पनि र महानगरपालिकाले नक्सा नामसारी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको अवस्थामा पनि प्रमूख जिल्ला अधिकारीले यसलाई अनदेखा गरी भ्रमपूर्ण अभिव्यक्ति दिनुले उहाँ सस्था र समग्र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समूदायको विपक्षमा रहेको पुष्टी हुन्छ समाजले निकालेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
पछिल्लो ११ महिना संविधानसभाको बैठक नबसेको भन्दै राज्यकोषबाट तलव नलिनु भएका समाजका कार्यकारी निर्देशक सुनिलवावु पन्तले संविधानसभाको सदस्य हुँदा वुझेको सम्पूर्ण रकम फिर्ता गर्नु भएको छ । सभासद् पन्तले राज्यकोषबाट लिएको ९ लाख ४५ हजार ५ सय ७९ रुपैयाँ संसद सचिवालयमा वुझाउनु भएको सचिवालयका सचिव ठाकुर शर्माले जानकारी दिनुभयो । रकम फिर्ता नगर्दा संस्थाको नविकरण भएन, नविकरण नहुँदा सम्पूर्ण समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गीको विचल्ली हुने अवस्था आयो । म सबै रकम फिर्ता गर्छु वुझिदिनुहोस भनेकाले आफूहरुले रकम वुझेको शर्माले बताउनु भयो ।
कार्यकारी निर्देशक पन्तले लामो समय सम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौंले तीन वटा वूँदा अगाडि सारेर संस्थाको नविकरण नगरेको बताउँदै संविधानसभाको सदस्य हुँदा लिएको रकम फिर्ता गरेको बताउनु भयो । उहाँले संस्थामा अनियमितता भएको भनेर छानविन गरेको प्रशासनले संस्थाको हिसाव किताव पारदर्शी भएको पाएपछि पूर्वाग्रह राखेर आफू र संस्थालाई दुख दिने नियत प्रशासनले राखेको बताउनु भयो । दुख दिने नियत होइन भने प्रशासनले दिएका आदेशको पूर्ण पालना गरेको प्रमाण पेश गरिसक्दा पनि किन संस्थाको नविकरण हुँदैन ? पन्तले भन्नुभयो ः अहिले जसले जसलाई जे गरेपनि हुन्छ भनेर प्रमूख जिल्ला अधिकारी शर्माले अल्पसंख्यक समूदायका सदस्यलाई हेप्नु भएको हो ।

BDS_lalpurjaKMC_lettersunil_sir_casunil_sir_ca0001

By bluediamondsociety

९ लाख ४५ हजार ५ सय ७९ रुपैयाँ राज्य कोषमा जम्मा (पत्र सहित)

काठमाण्डौ, फागुन ११- कुनै पनि कुरालाई अहिले सकारात्मक भन्दा नकारात्मक रुपमा बढी हेर्ने गरिएको छ । व्यक्तिगत होस्, संस्थागत होस् जुन सुकै विषयमा सकारात्मक धारणा राख्ने कम छन् । नकारात्मक धारणा बनाउनेहरुले जनमत बटुल्छन् भन्ने विषयलाई राजनीतिक दललेनै स्थापित गराएका छन् ।

राम्रो नराम्रो नखुट्टयाइ विरोध गर्ने प्रणालीको विकास भएकाले धेरैमा अहिले यही संस्कार हावी हुँदै गएको छ । अगाडि हो त नि भन्ने र पछाडि भए नभएका कुरा गरेर खोइरो खन्ने काम घर, परिवार, समाज, देश सबै तिर व्याप्त हुँदै गएको छ । यसले देशको एक जना चालकलाई राम्रो होला तर यसको सिको गर्नेहरुका कारण आफ्नो परिवार, समाज, गाउँ शहर सबैतिर विकृती ल्याउने निश्चित छ । विकृती आइसकेका पनि छन् । जसरी होस्, जे गरेर होस आफूले भनेको हुनै पर्ने जिद्धि जहा त्यही व्याप्त छ । आफ्नो सिधा काम गर्ने र अरुको कुराका पछाडि नलाग्नेलाई जसरी पनि गिराउने तानावाना बुनिदो रहेछ भन्ने छर्लङग हुँदै गएको छ ।
एक जुगमा एक दिन एक पटक आउँछ भने जस्तै जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिले देशको मुल कानुन लेख्न सकेनन् । किन लेखिएन संविधान ? सबैका आ आफ्नै तर्क छन् । तर संविधानसभामा समानुपातिक प्रणालीबाट मनोनित भएका एक जना पूर्व सभासद्लाई केही समय देखि एक्लै पारिदै आएको छ । विघठित संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ६ सय १ जना मध्ये यो देशमा जन्म दिने आमा र जन्मन अधिकार दिने वावुबाट निकालिएका समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गी समूदायको अधिकार प्राप्तीको अभियान चलाउँदै आएका पूर्व सभासद् सुनिलवावु पन्तलाई अहिले राज्यका हरेक निकायले एक्लो बनाएका छन् । फरक यौनिकता भएकै कारण आफ्नो यौनिकता अनुसार पहिचान सहितको नागरिकता समेत पाउन नसकेका समूदायका सदस्य राज्यका नीति निर्माण गर्ने तहमा नपुगेका कारण पन्त एक्लो बन्नु भएको हो ।
पूर्व सभासद् हुनु भन्दा अगाडि पन्तले समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गी समूदायको अधिकार प्राप्तीको अभियान संचालन गर्दै आउनु भएको थियो । उहाँलाई यही अभियानलाई निष्कर्षमा पुर्याउन संविधानसभाको सदस्य बन्नका लागि नै अवसर आएको हो भन्ने लागेको थियो । त्यही ठानेरनै पन्तले विघठित संविधानसभा सदस्यको रुपमा सहभागिता जनाउनु भयो । पन्तलाई समानुपातिक रुपमा संविधानसभाको सदस्य बनाएको पार्टीले संसद सचिवालयबाट लिएको रकम मध्ये झण्डै आधार रकम पार्टीलाई वुझाउन पत्रचार गरेरै निर्देशन दियो । अधिकार प्राप्तीको अभियान चलाउँदै आएका पन्तले संविधानमा सम्पूर्ण अल्पसंख्यक समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गीको अधिकार लेखिने आशमा सचिवालयबाट पाएको रकम मध्ये झण्डै आधा रकम पार्टीलाई लेवी वुझाउनु भयो । स्वकिय सचिवलाई सचिवालयले उपलव्ध गराएको पारिश्रमिकमा थप गरेर वुझाउनु भयो । तर संविधानसभा नेपालको संविधान जारी नभई गएको जेठ १४ गते राती भंग भयो ।
आफ्नो समूदायका अधिकार संविधानमै लेखिन्छन् भनेर समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गीको मातृ संस्था नील हिरा समाजले पन्तको दिएको राजीनामा स्वीकृत गरेको थियो । पन्तले राष्ट्रिय मात्रै नभएर अन्तराष्ट्रिय स्तरमा बनाउँदै गएको साँखका कारण चलेको नील हिरा समाज राजीनामा दिएको तीन महिनामै धरमराएकाले संस्थामा रहेका अध्यक्ष र सदस्यहरुले आग्रह गरेर पुन संस्थाको काममा फर्काएका थिए । संविधानसभा र संविधानसभाका विषयगत समितिका बैठक नबसेका दिन, बैठकपछि बाँकी रहेको समय पूर्व सभासद् पन्तले नील हिरा समाजमै खर्चनु भएको थियो । पन्तको मेहनत देखेर कुरा मात्रै गरेर खानेहरु असन्तुष्ट थिए । उनीहरुले कसरी पन्तलाई निमिट्यान्न पार्ने भन्ने रणनीति बनाए । विरोधीको त्यही रणनीतिका कारण अहिले सम्म नील हिरा समाजको नविकरण हुन सकेको छैन । नविकरण नहुँदा संस्थामा आवद्ध समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गीको विचल्लीनै हुन लागेको छ । राज्यले प्रदान गर्ने कुनै पनि सेवा सुविधा, अवसर लगायतबाट वञ्चित गराएको यो समूदायको एक मात्र मातृ संस्थाको नविकरण रोकिदाँ समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गी भोकभोकै मर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
यो अवस्थामा पुर्याउने नील हिरा समाजमा काम गरेर राजीखुसीले छाडेर गएकाहरुनै हुन् । उनीहरुको व्यक्तिगत रिसिइवीलाई साथ दिने काम नियमनकारी निकायबाट निरन्तर भइरह्यो । नियमनकारी निकायले सुनिलवावु पन्तलाई एक्लो बनाउँदा समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गीको अधिकार प्राप्तीको अभियान सफलता पुग्न नदिन भर्याङको काम गरिरहेको छ । उसले अहिले संस्था निवकरणका लागि तीन वटा शर्त राखेको छ । जुन शर्त दोहोरो सुविधा लिएको प्रमाणित हुन आएको एकातर्फको पारिश्रमिक फिर्ता गर्नु पर्ने रहेको थियो । त्यो पनि पूर्व सभासद् पन्तले फिर्ता गराइसक्नु भएको छ ।  पन्तले पूर्वसभाद् हुँदा लिएको ९ लाख ४५ हजार ५ सय ७९ राज्य कोषमा जम्म गराइसक्नु भएको छ । संस्थाको नाममा रहेको जग्गामा बनेको भवनको नक्सापास संस्थाकै नाममा फिर्ता गर्ने प्रक्रिया पनि अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ । संस्थालाई दिने बैदेशिक सहयाता रकमको समाज कल्याण परिषदबाट स्वीकृती लिएको प्रमाण पनि संस्थाले नियमनकारी निकायमा वुझाइसकेको छ । तर पनि संस्थाको निवकरण भइरहेको छैन ।
विघठित संविधानसभामा रहेका सदस्यले संविधासभाबाट मात्रै पारिश्रमिक वुझेका थिए ? यो गंम्भिर प्रश्न उठेको छ । ६ सय १ जना पूर्वसभासद् मध्ये सुनिलवावु पन्त मात्रै एक्लो हुनुहुन्छ । उहाँ जस्तै दोहोरो सुविधा लिने २ सय भन्दा धेरै पूर्व सभासद् रहेको संसद सचिवालय श्रोतले बताएको छ । के उनीहरुलाई पनि नियमनकारी निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौंले एकातिरको पारिश्रमिक फिर्ता गराउने आदेश दिन सक्छ ? यो गंम्भिर जिम्मेवारी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौंले निर्वाह गर्न सक्ने नसक्ने भोलीका दिनमा अवश्य मूल्याङकन गर्नेछन् ।
पूर्व सभासद् पन्तले संसद सचिवालयमा विघठित संविधानसभाबाट लिएको रकम फिर्ता गरेको भौचर र फिर्ता आएको सचिवालयको पत्र हेर्नुहोस् ः

sunil_sir_ca

sunil_sir_ca0001

By bluediamondsociety

किन मार्दै हुनुहुन्छ हामीलाई ?

काठमाण्डौ, फागुन ९- कोठाभाडा तिर्न नसक्दा घरभेटीले निस्केर जाँ भने, घर परिवारबाट निकालिएका हामीलाई बस्ने व्यवस्था मिलाएको संस्थाको नविकरण नहुँदा तलव आएको छैन । तलव नपाउँदा घर भाडा तिर्न सकिएन ।

घर भाडा नतिरेपछि निस्केर जा भन्छन् । काठमाण्र्डौ आएका छौ । एक छाक खान दिन्छौ भोकै छस कसैले भन्दैनन् । हामी के गर्ने तपाईहरुको सल्लाह चाहन्छौ । यो भनाई परिवर्तनशिल नेपाल विराटनगरका तेश्रोलिङ्गी सलमा वेगमको हो । उनी नील हिरा समाजको नविकरण नभएपछि आफूहरुले तलव नपाएको गुनासो सुनाउदै हुनुहुन्थ्यो ।
गल्ती गर्नेलाई कारवाही गर्नुहोस, गल्ती नगर्नेलाई त्यसको सजाय भोग्न किन लगाउनु ? रोजीरोटी खोसिएको छ । राज्यले हामीलाई रोजगारी दिदैन । रोजगारी पाइरहेको संस्थाको नविकरण नहुँदा काम गरेको पैसा पाइएको छैन । राज्यका सबै नागरिक समान हुन भन्ने सरकारले फरक यौनिकता भएका हामी जस्ता नागरिकलाई किन अपहेलना गरेको ? प्रधानमन्त्री हरेक महिना एक दिन जनताको घरमा पुग्नुहुन्छ । हामी जस्ता घरपरिवारबाट निकालिएकाहरु बस्ने डेरामा पनि आउनुहोस् न । के समस्या छ ? कसरी बाचिरहेका छन् ? प्रत्यक्ष देख्नुहुन्छ । अरुले भनेको, अरुले सुनाएको मात्रै होइन आफैले प्रत्यक्ष समस्या थाहा पाउन सक्नुहुन्न ? यो प्रश्न गर्दैहुनुहुन्थ्यो नौलो विहानी पोखराका राजु थकाली ।
यि त उदाहरण मात्र हुन् । समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गी समूदायको मातृ संस्थाको नविकरण रोकिदाँ देशभर छरिएर रहेका तर मातृ संस्थाबाट आश्रित सदस्यले गर्ने गुनासो साझा भइसकेको छ । जन्म दिने आमा र जन्मन अधिकार दिने बाबुले सडकमा ल्याएर मिल्काउँदा सहारा दिएका सुनिलवावु पन्तमाथि प्रमाण विनाका आरोप लगाएर संस्थाको नविकरण नहुँदा समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गी यतिवेला विचल्लीमा परेका छन् । समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गी समूदायको सहारा बनेका पन्तलाई समाजबाटै बाहिरिएका कर्मचारीले पन्तको चरित्रहत्या गरेर प्रचार गरेको, आफैले दिएको सुझाव कार्यान्वन गर्दा पछि त्यो गैरकानुनी भएको जस्ता नितान्त व्यक्तिगत रिस राखेर उजुरी गरेकाले नियमनकारी निकायले नील हिरा समाजका लागि तीन वटा शर्त पूरा गर्न आदेश दिएको छ । जो सोझो उसकै मुखमा घोचो भनेझै देशभर रहेका समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गी समूदायको अभियान संचालन गरिरहेका पन्तलाई एक्लो बनाउने प्रयासमा नियमनकारी निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौ लागिरहेको छ । एक दुई व्यक्तिको आरोपका आधारमा सवैलाई समान न्याय दिने निकाय अभियान जे सुकै होस भनेर कानमा तेल हालेर बस्नु यो जति लाजमर्दो विषय अरु के हुन सक्छ ? सबैले प्रश्न गरिरहेका छन् ।
राज्यको जिम्मेवारले निकायका पदाधिकारीहरु प्हिचान पाउन नसकेका समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गी समूदायको अधिकार प्राप्तीको विषय केही पनि होइन भनिरहन्छ भने यो समूदाय अधिकार प्राप्तीका लागि कसको ढोका घचघच्याउन जाने ? यसको जवाफ कसले दिने ? बुधवार काठमाण्डौको मिडिया इन्टरनेशलमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा विभिन्न जिल्लाबाट आएका समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गीले यस्ता सयौ प्रश्न उठाए । चितवनका देव श्रेष्ठले दोषी प्रमाणित गरेर कारवाही गर्न चुनौती दिदै प्रमाणित नभएको आरोप लगाएर संस्थाको नविकरण रोकिदाँ आफूहरुले सात महिनादेखि तलव नपाएको बताए । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक महासंघ नेपालले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा श्रेष्ठले सरकारकै कारण यो समस्या आएको बताउँदै निर्दयी व्यवहार नगर्न आग्रह गरे । महासंघका राष्ट्रिय कार्यक्रम संयोजक रोशन महतोले देशभर ३८ वटा शाखा कार्यालय रहेको नील हिरा समाजको नविकरण नुहँदा कठिन अवस्था आएको सुनाए । महतोले भने ः के हामी यो देशका नागरिक होइनौ ? महिला र पुरुष मात्रै यो देशका नागरिक हुन ? महतोले यसरी राज्यले विभेद गरिरहने हो भने हामी के गरौ भोकै मरौ ? सुझाव दिनुहोस ।
नेपालमै पहिलो पटक तेश्रोलिङ्गी उल्लेख भएको नागरिकता लिन सफल भाग्यमानी कास्कीका विष्णु अधिकारी मेरो आफ्नो बुबा आमाको होइन मलाई सुनिल वावु पन्तको माया छ, मलाई मेरो पहिचान अनुसारको नागरिकता लिन र सुनिलवावु पन्त नभएको भए यती सम्म वोल्न सक्ने अवस्थामा आउन सक्ने थिएन भनेर विगत र वर्तमानका कुरा सुनाए । तेश्रोलिङ्गी भूमिका श्रेष्ठले राज्यले आफूलाई शिक्षाबाट वञ्चित गराएको र त्यही कारण उच्च शिक्षा लिन नपाएको बताइन् । भूमिकाले जिल्ला प्रशासनको रवैयाले आफूहरु जस्ता धेरैलाई शिक्षाबाट वञ्चित गराएको र त्यही कारण उच्च शिक्षा लिन नपाएको बताइन् । भूमिकाले जिल्ला प्रशासनको रवैयाले आफूहरु जस्ता धेरै समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गीको अधिकार प्राप्तीको अभियान ओझेलमा पर्न लागेकोमा चिन्ता लागेको बताइन ।

By bluediamondsociety

बाबुरामलाई डेरामै बोलाए तेस्रो लिंगीले

Source: http://www.onlinekhabar.com

९ फागुन, काठमाण्डौ । प्रत्येक महिनाको अन्तिम शुक्रवार जनताको घरमा एक रात बास बस्दै आएका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई यौनिक लैङ्गिक अल्पसंख्यक समूदायले आफ्नो डेरामा आउन निम्तो दिएका छन् । राज्यका अन्य नागरिक सरह आफूहरुलाई पनि व्यवहार गर्न आग्रह गर्दै उनीहरुले भट्टराईलाई एक रात जनताको घरमा बस्नुको साटो आफुहरु भाडामा बसेको घरमा आएर समस्या बुझिदिन आग्रह हुन् ।

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक महासंघले राजधानीको अनामनगरस्थित मिडिया इन्टरनेश्नलमा बुधवार पत्रकार सम्मेलन गरी  राज्यकै निकायको ब्यवहारका कारण समलिङ्गी तथा तेश्रो लिङ्गीको विचल्ली भएको र राज्यका अन्य नागरिक सरहको ब्यवहार गर्न प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गरेको हो ।  कार्यक्रममा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक महासंघका राष्ट्रिय कार्यक्रम संयोजक रोशन महतोले विगत ७ महिना देखि आफ्नो संस्थाको नविकरण रोकिएर रोजीरोटी गुमेको भन्दै नेपालले सरकारसँग तत्काल नविकरणको प्रकृया अगाढी बढाउन माग गर्नु भयो ।

निलहरा समाजको नविकरण नहुँदा दातृ निकायवाट आउने सहयोग आउन छोडेको तथा विगत ७ महिनादेखि आफुहरुले तलव समेत पाउन नसकेको महत्तोले वताउनुभयो । उहाँले प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा एक दुई जनाको गतल प्रचारका कारण नविकरण रोकिएको आरोप लगाउनुभयो ।  परिवर्तन नेपाल विराटनगरका सलमा वेगमले पनि आफूहरुको डेरामा आएर समस्या वुझ्न आग्रह गरिन । उहाँले भन्नुभयो,’अरु समूदायको घरमा जानु हुन्छ, हाम्रो त घर छैन डेरामा बसेका छौँ । हाम्रो डेरामा आउनुहोस जे छ त्यही खानुहोस । अरुले जस्तो सम्मान गरेर खान दिने हैसियत नभएपनि तपाईलाई हामी मनले सम्मान गर्छौ ।’

मानव सचेत समाज चितवनका कोडिनेटर दिप श्रेष्ठले सुनिलवावु पन्तको गल्ती देखाएर सम्पुर्ण सस्थालाई नै असर पर्ने गरी नविकरण रोक्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘यदी सुनिलवावुले गल्ती नै गरेका हुन भने उनलाई कारवाही गर्नपर्छ । तर ४ लाख यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई सडकमा उत्रन वाध्य बनाउन हुँदैन ।’

By bluediamondsociety

स्वतन्त्रतामा सिण्डिकेट

काठमाण्डौं, फागुन ७ -अधिकार प्राप्त गरेर स्वतन्त्र भएको दिनको रुपमा लिइने फागुन ७ गते राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस । १ सय ४ बर्षे राणा शासन अन्त्य गरी जनताको हातमा शासन सत्ता आएको दिनको रुपमा लिइने प्रजातन्त्र दिवस धेरैका लागि खल्लो भयो । राजनीतिक दलहरुले आजकै दिन प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी परिषद गर्ने सहमति गरेका छन् ।

यो सहमतिसँगै २०७० साल जेठ मसान्त सम्म देशमा निर्दलिय शासन व्यवस्था संचालन हुनेछ । यो बीचमा संविधानसभाको चुनाव भइसक्नुपर्नेछ । चुनाव भएर संविधानसभा गठन भएपछि फेरी दलिय नेतृत्वलेनै शासन व्यवस्था संचालन गर्नेछन । प्रजातन्त्र दिवसको दिन दलहरुले राष्ट्रपति निवासबाट चुनावी सरकार गठनबारे यो जानकारी दिइरहँदा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समूदायका सदस्य भने वेरोजगार हुनु पर्ने भएको छ ।

यो समूदायका लागि अधिकार प्राप्ती देखि खाने बस्ने व्यवस्थाको चाजो पाजो मिलाउँदै आएको नील हिरा समाजले सन् २०१३ फ्रेवुअरी महिनादेखि सबैले स्वयंसेवकको रुपमा काम गर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको जानकारी गराएको छ । यो सूचना र यो समाचार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको दिन सार्वजनिक भएको छ । विगत नसम्झने, भविष्य नदेख्ने र वर्तमान मात्रै सबै हो भन्नेहरुलाई यो अचुक ओखती नहोला भन्न सकिदैन ।
नील हिरा समाजको विज्ञप्ती
नील हिरा समाज तपाई हामी सबैको मातृ संस्था हो । यो संस्था आज भन्दा १२ बर्ष अगाडि देखि स्थापना भएर हाम्रो समूदायको अधिकार प्राप्तीका लागि क्रियाशिल रहँदै आएको यहाँहरु सबैलाई विदितै छ । पछिल्लो केही समय यो संस्थाबाट बाहिरिएका साथीहरुले दूरासय राखेर संस्थानै नरहने अवस्थामा पुर्याउन विभिन्न हर्कतहरु गरेको तपाई हामी कसैबाट छिप्न नसकेको तितो यर्थातता छ । यही कारणले संस्थाको नविकरण नहुँदा हाम्रो समूदायलाई सहयोग गर्दै आएका दातृ निकाय एवं सरोकारवाला निकायले हात झिकेका छन् । यो अवस्थामा आर्थिक एवं प्राविधिक कारणले संस्थाको दैनिक कार्य संचालनमा समेत असहज अवस्था सिर्जना भएको छ ।

केही महिनादेखि हाम्रो अथक प्रयासबाट संस्थालाई जिवन्त राख्न भरमग्दूर प्रयास गरिएको हो । तर यो हाम्रो प्रयासलाई नजरअन्दाज गरेर नियमनकारी निकायले संस्थाको नविकरण नगरी अधिकार प्राप्तीको अभियाननै तुहाउने मनसायले यसअघि कुनै पनि संस्थालाई नराखेका÷नसुनिएका नविकरणका शर्त अगाडि सारी तत्काल नविकरणनै नगर्ने आदेश दिएको छ । नियमनकारी निकायको यस्तो आदेश विरुद्ध पुनरावेदन अदालतमा हाम्रो तर्फबाट निवेदन दायर भएको र अन्तिम किनारा लागि संस्था नविकरणमा पुग्न कति समय लाग्ने हो भन्न सकिने अवस्था छैन ।

यस्तो परिस्थितिमा संस्थासँग आवद्ध कर्मचारी साथीहरुलाई नियमित रुपमा खाइपाइ आएको तलव लगायतका सेवा सुविधा प्रदान गर्न असमर्थ भएको जानकारी गराउनु पर्दा अन्त्यन्तै दुख लागेको छ । अत ः यस्तो विषम परिस्थितिमा सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरुलाई यस अभियानमा स्वयंसेवकको रुपमा प्रतिवद्ध भइ सहयोग पुर्याउनु हुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ । यहाँहरुले नियमित कर्मचारीको रुपमा यस संस्थालाई हाल सम्म दिनु भएको योगदान प्रति नील हिरा समाज ह्ृदयदेखिनै आभार व्यक्त गदै भविष्यमा पनि यहाँहरुको साथ सहयोगको अपेक्षा गर्दछ ।

संजिव गुरुङ्ग (पिङकी)
अध्यक्ष

नील हिरा समाजमा कार्यरत कर्मचारी यो फ्रेवूअरी महिना देखि बेतलवी हुने भएका छन् । समाजका अध्यक्ष संजिव गुरुङले दातृ निकाय एवं सरोकारवाला निकायबाट आर्थिक सहयोग आउन छाडेकाले समाजमा कार्यरत कर्मचारी वेतलवी हुने भएको जानकारी दिनुभयो । अध्यक्ष गुरुङले समाजमा कार्यरत समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गीलाई फ्रेवुअरी महिनादेखि स्वयंसेवकको रुपमा काम गर्नु पर्ने अवस्था आएको जानकारी दिनुभयो । समाजका देशभर रहेका ३८ वटा शाखा कार्यालयमा ७ सय ५० जना समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गी कर्मचारी कार्यरत छन् ।

समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गीलाई सहयोग गर्दै आएका दातृ निकाय एवं सरोकारवालाले समाजको नविकरण नभएको भन्दै आर्थिक सहयोग रोकेका अध्यक्ष गुरुङले बताउनु भयो । नियमनकारी निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डुले नविकरणका लागि शर्त राखेपछि समाज न्यायीक निकासका लागि पुनरावेदन अदालत पुगेको छ । अदालतको अन्तिम फैसला नआएको र संस्थाको नविकरण नभएकाले आर्थिक एवं प्राविधिक काम अवरुद्ध भएको अध्यक्ष गुरुङले बताउनु भयो । संस्थाको नविकरण नहुँदा रेडियो कार्यक्रम पहिचान जनवरी देखि बन्द भइसकेको छ ।

By bluediamondsociety

वेलायतमा समलिङ्गी पुरुषमा एचाआइभी संक्रमण बढदो

फागुन ६- वेलायतमा कण्डोम प्रयोग नगरी यौन सम्पर्क गर्ने समलिङ्गी पुरुषमा एचआइभी संक्रमणको दर बढेको छ । वेलायती स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी काम गर्ने संस्था एचपिए र केही विश्वविद्यालयले गरेको अध्ययनमा समलिङ्गी पुरुषमा एचआइभी संक्रमणको दर २६ प्रतिशतले बढेको उल्लेख छ । सन् २०११ मा वेलायतभर ६ हजार २ सय ८० जनामा एचआइभी संक्रमण देखिएकोमा आधा समलिङ्गी पुरुष रहेको अध्ययनमा उल्लेख छ । अध्ययनले एचाआइभी संक्रमण हुनेको संख्या बढ्नुको कारण कण्डोम प्रयोग नगर्नु रहेको उल्लेख गरेको छ । अध्ययनले बेलायतमा कण्डोम प्रगोग गरेर यौन सम्पर्क गर्नेको संख्या पनि घटेको छ ।

कण्डोम प्रयोग नगरी यौन सम्पर्क गरेका कारण एचाआइभी संक्रमणको दर बढेको अध्ययनको निष्कर्ष रहेको छ । वेलायती स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी काम गर्ने संस्था एचपिए र केही विश्वविद्यालयले गरेको अध्ययनमा सुरक्षित सम्बन्ध राख्न सुझाव दिईएको छ । एआरभी नभएको भए एचआइभी संक्रमणको दर ६८ प्रतिशतले बढ्ने अध्ययनको दावी छ ।

तलको लिङक हेर्नुहोला

http://www.bbc.co.uk/hindi/science/2013/02/130216_condom_hiv_aa.shtml

By bluediamondsociety

रिस खा आफू, बुद्धि खा अर्को

काठमाण्डौं, फागुन ५ – नील हिरा समाजबाट बाहिरिएका समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गीका कारण संचारमाध्यममा यो समूदायले भोगिरहेका पीडाले प्राथमिकता पाउन छाडेका छन् । समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गी समूदायका सदस्यबीचको विवादले समाजबाट जीवन निर्वाह गरेकाहरु समस्यामा पर्ने भएका छन् । समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गीलाई जीवन निर्वाहमा सहयोग गर्दै आएको समाज रहने नरहने अवस्थाका कारण उनीहरु समस्यामा पर्ने भएका हुन् । समाजको रेडियो कार्यक्रम पहिचानमा संलग्न धनगढी, नेपालगंज, भैरहवा, जनकपुर, पोखरा, हेटौडा र काठमाण्डुका पहिचान सहकर्मीहरुले गएको जनवरी देखि तलव पाउन सकेका छैनन् । पोखराबाट पहिचान सहकर्मी विपना पनेरुले टेलिफोनमा भनिन ः सर हामी के गर्ने होला ? अफिस आउँछु जान्छु । काम गर्न गयो, महिले वोलेको तेरो रेडियो कार्यक्रम पहिचानमा कहिले आउँछ भन्छन् । अहिले त अन्तरवार्ता पनि कसैसँग लिएको छैन । विपनाले जनवरीदेखि तलव नपाएको बताइन । उनले रेडियो कार्यक्रम शुरु भएपछि काम गर्ने वताइन । हो यति वेला नील हिरा समाजले भोगिरहेको पीडा सुन्नेहरुलाई यो सामान्य लाग्न सक्छ ।

तर बास्तविकता त्यस्तै भएको छ । समाज अध्यक्ष, कार्यकारी निर्देशक, सहितका पदाधिकारी र समाजमा आवद्ध सदस्यहरुले समाजको नविकरण रोकिदाँ यो समस्या आइरहेको बताउँदै आएका छन् । बाँच्नका लागि काम गर्नुपर्छ, काम गरेपछि खानका लागि दाम चाहिन्छ दाम नभई खान पाइदैन, खान नपाए काम गर्न सकिदैन काम गर्न नसक्नेभएपछि कसैले हेर्दैन, कसैले नहेरेपछि के हालत होला ? समाजलाई आफ्नो घर मानेकाहरु काम विहिन भए भने यस्तै अवस्था आउने समाजका सदस्यहरुले बताउँदै आएका छन् ।
यस्तो अवस्था ल्याउन समाजबाट वाहिरिएकाहरुनै भएको दावी नील हिरा समाजले गरेको छ । समाजबाट बाहिरिएकाहरुले समाजमा अनियमितता भएको उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुशन्धान आयोगमा हालेपछि यसबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौंले तीन वटा प्रश्नको प्रमाण सहितको जवाफ आएपछि मात्रै नविकरण गर्ने लिखित पत्र काटेकाले समाज त्यसको कानुनी परामर्समै रहेको छ ।

समाजलाई प्रशासन कार्यालयले नील हिरा समाजको जग्गामा भवन निर्माण गर्नका लागि काठमाण्डौं महानगरपालिकाबाट समाजका कार्यकारी निर्देशक सुनिलवावु पन्तको नाममा गरिएको नक्सापास संस्थामै फिर्ता गरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने, संविधानसभाको सदस्य र समाजको कार्यकारी निर्देशक भएर लिएको पारिश्रमिक मध्ये समाजबाट लिएको पारिश्रमिक समाजमै फिर्ता गर्नुपर्ने र समाजमा दाता समूदायले लिएको रकम स्वीकार गर्दा सरकारको स्वीकृती लिएको प्रमाण पेश गर्न भनेको छ । कार्यकारी निर्देशक पन्तले काठमाण्डौ महानगरपालिकामा नक्सापास संस्थाकै नाममा लिखित निवेदन दिएको प्रशासन कार्यालयमा पेश गरिसकेको छ ।

नक्सा पास पन्तबाट संस्थाकै नाममा फिर्ता गर्न घर निर्माण सम्पन्न भएको प्रमाणपत्र लिएर फिर्ता गर्न सकिने प्रावधान रहेको महानगरपालिकाले बताएका कारण पूरा हुन सकेको छैन । काठमाण्डौं महानगरपालिकाका इञ्जिनियर रामहरि फुँयालले यस्तो धेरैले गर्ने गरेको र यो काठमाण्डौं भवन निर्माण गर्ने हरेका संस्थाको वास्तविकता भएको बताउनु भयो । समाजका बारेमा पनि आफूहरुले सुनेको तर यो कस्तो कस्तो लागेको फुँयालले बताउनु भयो । दुई तिर मध्ये समाजको कार्यकारी निर्देशक भएर लिएको पारिश्रमिक समाजमै फिर्ता गर्नुपर्ने भनेकोमा कार्यकारी निर्देशक पन्तले आफूहरुलाई अल्पसंख्यक समूदाय भनेर कानुनमा नभएको निर्देशन दिएर विभेद गर्न खोजेको बताएकाले यो विषय पुनरावेदन अदालत पाटनले सुनाउने अन्तिम फैसलाबाट टुङ्गिने छ ।

समाजलाई दातृ समूदायले दिने आर्थिक सहयोग स्वीकार गर्दा सरकारको स्वीकृती लिएको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने भनेकाले समाजले बैदेशिक सहयोग स्वीकार गर्दा समाज कल्याण परिषदबाट लिएको स्वीकृति पेश गरेको जनाएको छ । समाजले यसलाई प्रशासनले नस्वीकार्नु सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री भएका वेला वैदेशिक सहयोगको स्वीकार गर्दा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरेको अदालतमै वयान दिइसकेको छ । समाज कल्याण परिषदबाट स्वीकृती लिएकाले महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय मातहतको परिषद सरकारी होइन भनेर समाजले परिषदबाट लिएको स्वीकृती प्रशासनमा बुझाएको बताएको छ । यसबारे जिल्ला प्रशासनको अन्तिम निर्णय केही आउन सकेको छैन भने नील हिरा समाजका समाजको नविकरण नहुँदा विभिन्न काम रोकिन पुगेका छन् ।

रेडियोमा मात्रै नभएर टेलिभिजनबाट प्रशारण हुने पहिचान कार्यक्रम पनि बन्द भएको छ । यो विषय संचारमाध्यममा आउन थालेपछि समाजबाट बाहिरिएकाहरुले समाजको नविकरण हुन पर्छ भन्दै समाचार नछाप्न भनिरहेको सुन्नमा आएको छ । अर्को नील हिरा समाजको पक्ष लिएर नवोल्न वकालत गर्नेहरुलाई पनि नगर्न भनेको सुन्नमा आएको छ । यसरी केही व्यक्तिले गल्ती गर्नेलाई कारवाही गर्नु भन्दा पनि समाजकै अस्तित्व मेटाउन थालेको बुझिन्छ । यसले समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गी समूदायको आवाज उठाउने समाजनै नरहने चिन्ता बढेर गएको छ । यो अवस्था आउन नदिन आफू आफैमा फुटेर होइन जुटेर समाधान निकाल्नु पर्छ । आफू आफूमा रहेका मतभेद सार्वजनिक गरेर होइन, आपसी सल्लाहमा भद्र तरिकाले टुङ्गयाउन सकिन्छ । यस तर्फ बाहिरिएर जानेहरुले ध्यान दिने हो कि ?

समूदाय नहेर्ने हो र व्यक्ति मात्रै हेर्ने हो भने अधिकार प्राप्तीका लागि चलिरहेको अभियाननै रोकिने निश्चित देखिएको छ । आफ्नो निर्णय गर्न तपाई स्वतन्त्र हुनुहुन्छ भने आफ्ना समूदायलाई बचाउने या मार्ने तपाईकै भरमा छ । जे निर्णय गर्नु हुन्छ तपाईको स्वतन्त्रतामा कसैले तगारो लगाउँदैन । तर तपाई आफ्नो व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका लागि अरु हजारौलाई पीडा दिनुहुन्छ भने त्यो तपाईको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हुन सक्दैन । व्यक्तिगत रिस आफ्नै लागि घातक नवनोस् ।

By bluediamondsociety

समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गी वाटोमा हिड्दा पक्राउ पर्ने डर

काठमाण्डौ, फागुन २ -समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गीलाई संगठित हुन पाउने अधिकारबाट बञ्चित गराउने वर्तमान सरकार प्रहरी प्रशासन लगाएर धम्क्याउन थालेको छ । प्रहरीले समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गीलाई जहाँ भेट्यो त्यहीबाट पक्रन थालेको छ । प्रहरी प्रभाग दरवारमार्गका एक प्रहरी अधिकृतले छक्काहरुलाई खोजी खोजी पक्रनु भन्ने आदेश आएको बताएसँगै सरकार अल्पसंख्यक समूदायमाथि जंङ्गी शासन लाद्न उद्यत रहेको प्रष्ट हुँदै गएको छ ।
जन्म दिने आमा र जन्मन अधिकार दिने बाबुबाट निकालिएकाहरु शहरका विभिन्न ठाउँमा कामको खोजीमा हिड्दा प्रहरीले माथिको आदेश भन्दै विना पूर्जि गरिफतार गर्न थालेको समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गीको मातृसंस्था नील हिरा समाजले बताएको छ । दुईदिनअघि मात्रै दरवारमार्गमा पक्राउ परेका ६ जना यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समूदायका सदस्यलाई एक प्रहरी अधिकृतले खोजी खोजी पक्रन आदेश आएको सुनाएका थिए ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौंले संस्थाको नविकरण रोक्ने, प्रहरी खोजी खोजी पक्रन्छौ भन्नुले वर्तमान सरकार जंगी शासन लादेर व्यक्ति स्वतन्त्र हुन पाउने अधिकार कुण्ठित गर्ने अभियानमा लागेको प्रष्ट हुँदै गएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौं कानुनमा भएको अधिकार प्रयोग गरेर अधिकार कुण्ठित गर्न लाग्नुले यो देशमा सरकारी निकाय कहाँबाट संचालित हुन्छन भन्ने पनि छर्लङ्ग हुन थालेको छ । यसले पहिचान पाउने अभियानमा रहेका समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गीलाई नेपाली नागरिक हुनबाट वञ्चित गराउने प्रयास भइरहेको त होइन ? एक समलिङ्गीले पहिचानसँग प्रश्न गरेका छन् । यसबारे कसैले प्रतिक्रिया नजनाउने, यसलाई डलरको खेती भनेर व्याख्या गर्नेहरु स्पष्ट हुन जरुरी छ कि समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गी यही देशका नागरिक हुन र यिनिहरुले पनि अरु समान अधिकार पाउनु पर्छ । किन भन्न सक्नु हुन्न ? पैसा पाएपछि मात्रै अधिकारको उठाउनु पर्छ र ? एक समलिङ्गीले थप प्रश्न गरे ः पैसा विना पनि अधिकारको कुरा उठाउन सकिदैन भन्ने छ र ?
सरकारनै समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गी नागरिकको अधिकार हरण गर्न लागेको समाजको दावी छ । समाजका एक सदस्यले पहिचानसँग यो गैर सरकारी संस्था, नागरिक समाज ध्वस्त पार्ने सरकारको रणनीति नवुझे विस्तारै अरु गैर सरकारी संस्थाको हालत पनि नील हिरा समाजको जस्तै हुने सुनाए । हाम्रो संस्था त प्रयोग भइरहेको छ ती सदस्यले भने ः अल्पसंख्यक समूदायको अधिकार प्राप्तीको अभियान संचालन गरिरहेको संस्था ध्वस्त पारे अरु त विस्तारै साइजमा आइहाल्छन भन्ने सोच बर्तमान सरकारको छ ।

By bluediamondsociety

कानुनका नौ सिङ्ग, समलिङ्गी /तेश्रोलिङ्गीको पहिचान पाउने अभियान संकटमा

काठमाण्डौं, माघ २८- ७ सय ५० जना नियमित काम गर्दै आएका समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गी कर्मचारीको रोजगारी गुम्ने लगभग निश्चित भएको छ । समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गीलाई रोजगारी दिदै आएको नील हिरा समाजको नविकरण रोकिदाँ रोजगारी गुम्ने लगभग निश्चित भएको हो । राज्यले रोजगारीका लागि प्रतिष्पर्धा गर्ने अवसर समेत नदिएको अल्पसंख्यक समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गी समूदायले रोजगारी पाउने समाजको नविकरण जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौंले रोकेको छ । प्रशासनले संस्थाको नाममा रहेको जग्गामा निर्माण भइरहेको भवनको नक्सापास सुनिलवावु पन्तको नामबाट संस्थाकै नाममा फिर्ता गर्नुपर्ने पहिलो शर्त राखेको छ । समाजको वोर्ड बैठकले संस्थाको नाममा नक्सा पास गरेर भवन निर्माण नै नहुने भएकाले काठमाण्डौ महानगरपालिकासँगको सल्लाहमा कार्यकारी निर्देशक पन्तको नाममा नक्सा पास गर्ने निर्णय गरेको थियो । भवन निर्माण सम्पन्न भएपछि पुन संस्थाकै नाममा फिर्ता गर्ने लिखित निर्णय प्रशासनमा वुझाउँदा तत्कालै फिर्ता भएको प्रमाण माग भयो ।

प्रशासनको माग बमोजिम समाजले भवनको नक्सा पास पन्तको नामबाट पुन संस्थाकै नाममा गर्न महानगरपालिकालाई पत्र लेखिसकेको छ । तर भवन निर्माण पूर्ण नभएसम्म नक्सापास संस्थाकै नाममा फिर्ता गर्न नमिल्ने महानगरपालिकाको जवाफ समाजले प्रशासन कार्यालयमा गराइसकेको छ । समाजको नविकरणका लागि प्रशासनले राखेको दोश्रो शर्त विघठित संविधानसभाको सदस्य र समाजको कार्यकारी निर्देशक दुवै तिरबाट पारिश्रमिक लिएको तथ्य पुष्टी भएकाले समाजबाट लिएको पारिश्रमिक समाजकै नाममा फिर्ता गर्नुपर्ने रहेको छ । प्रशासनले कानुनमा नभएपनि नैतिकताका आधारमा फिर्ता गर्नै पर्ने जिकिर गरिरहेको छ । पूर्व सभासद् समेत रहेका पन्तले कानुनले फिर्ता गर्नु पर्छ भनेमा आफू फिर्ता गर्न तयार रहेको प्रशासन समक्ष बताउदै आउनु भएको छ । नेपालको अन्तरिम संविधानमा सरकारी बाहेक अन्य संघ संस्थामा गरेको कामको पारिश्रमिक लिन नपाउने भनेर उल्लेख गरिएको छैन । तर पनि नजिर बस्छ भने आफू फिर्ता गर्न तयार रहेको बताउने पन्तको भनाईलाई जिल्ला प्रशासनले वेवास्था गरिरहेको छ ।

तेश्रो दातृ निकायबाट लिएको रकम सरकारसँग स्वीकृती लिएको प्रमाण पेश गर्नु पर्ने शर्त प्रशासनले राखेको छ । सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री भएको समयमा दातृ निकायले दिने रकमको स्वीकृती अर्थसँग लिनु नपर्ने र समाज कल्याण परिषदसँग लिएपुग्ने व्यवस्था गरिएको छ । नील हिरा समाजले समाज कल्याण परिषदसँग स्वीकृती लिएर मात्रै दातृ निकायबाट आउने सहयोग स्वीकार गरेको प्रमाण पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पेश गरिसकेको छ ।
यि तीन शर्त पूरा भएपछि मात्रै संस्थाको नविकरण गर्ने अन्यथा गर्न नसकिने प्रशासनको लिखित पत्रले यो देशमा पहिचानको लडाईमा रहेका समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गी भोकभोकै मर्नु पर्ने आवस्थामा पुगेका छन् । संस्थाले गलत गरेको भए संस्था खारेज गर्न सक्ने अधिकार भएको प्रशासनले छानविन चलिरहेको तर प्रमाणित नभएका विषयलाई आधार मानेर संस्थाको नविकरण रोक्नु गलत हुने कानुनविद्हरुले बताएका छन् । अधिवक्ता डाक्टर चन्द्रकान्त ज्ञवालीले व्यक्तिमाथि पूर्वाग्रह राखेर अल्पसंख्यक समूदायको पहिचान पाउने लडाई रोक्ने, पाइरहेको रोजगारी गुमाउने काम गर्न कानुनले छुट नदिने बताउनु भयो । संस्थाको एक कर्मचारीले गल्ती गरेको प्रमाणित भए कारवाही गर्ने अधिकार भएरपनि प्रशासनले संस्थाको नविकरण रोकेर पूर्वाग्रही काम गरेको ज्ञवालीले बताउनु भयो । उहाँले संस्था नविकरणका लागि प्रशासनले दिएका तीन वटा शर्त मध्ये नक्सापास संस्थाकै नाममा फिर्ता गर्ने प्रक्रिया शुरु भएपनि दोश्रो र तेश्रो शर्तका विषयमा कानुनी उपचार खोजिने बताउनु भयो ।

अधिवक्ता हरि फुँयालले संस्था नविकरण नहुँदा तत्काल मानविय संकट आउने भएकाले नविकरणका लागि पुनरावेदन अदालत पाटन समक्ष अन्तरकालिन आदेशको माग गरिएको बताउनु भयो । फुयालले व्यक्तिका कारण समग्र समूदायको भविष्य अन्यौलमा पार्न नहुने तर्फ ध्यानकर्षण समेत गराउनु भयो । अधिवक्ता प्रेम वहादुर थापाले कानुनमा नभएको अधिकार प्रयोग गरेर संस्थाको निवकरण रोक्ने प्रशासनको काम गैरजिम्मेवार भएको बताउनु भयो । तर जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौंका कानुनी शाखा अधिकृत उमाकान्त पौडेलले भने संस्था नविकरणनै रोक्न खोज्ने नियत नभएको भन्दै प्रशासनको लिखित आदेशको बचाउ गर्नु भयो । संस्था नविकरण रोक्ने कानुनी व्यवस्थाका बारेमा कुनै जवाफ नदिएका पौडेलले तीन वटा शर्त सोध्ने अधिकार प्रशासनसँग भएको जिकिर गर्नुभयो ।

आ आफ्नो तरिकाले कानुनको व्याख्या हुने र प्रशासनले संस्थाको नविकरण रोक्दा यो देशमा घरपरिवार, समाज र राज्यबाट विभेदमा परिरहेका समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गी विचल्लीमा परेका छन् । दाता राष्ट्रले सहयोग रोकिसकेको छ । सहयोग रोकिदाँ चार महिना देखि ७ सय ५० जना समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गीले तलव पाउन सकेका छैनन् । एचआइभि संक्रमितहरुले पाइरहेको सेवा सुविधा बन्द भएको छ । एक महिना अगाडिदेखि रेडियो र टेलिभिजन कार्यक्रम बन्द भइसकेको छ ।
यसैबीच पुनरावेदन अदालत पाटनले पनि नील हिरा समाजको नविकरण रोकिएकोबारे फागुन २१ गतेका लागि पेशी तोकेको छ । न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तान र हरिकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासमा भएको छलफल पछि फागुन २१ गतेका लागि पेशी तोकिएको हो । समाजले नविकरण रोक्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौंको आदेश विरुद्ध वुधवार पुनरावेदन पत्र दर्ता गराएको थियो । यस्तो मानविय संवेदनासँग जोडिएको विषयमा न्यायलयले तत्काल फैसला नसुनाउँदा १२ बर्षदेखि चल्दै आएको समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गी समूदायको पहिचान पाउने अभियान अन्यौलमा परेको छ ।

By bluediamondsociety