Nepal to issue “third gender” citizenship certificates

Nepal is now issuing “third gender” citizenship certificates to people who do not identify as female or male. Sunil Babu Pant of the blue Diamond Society, explains Nepal’s unique take on trans issues. See here for more: http://bit.ly/Wmd3u0

 

 

Advertisements
By bluediamondsociety

सगरमाथा र सौर्य विरुद्ध गाली/बेइज्जती मुद्धा दर्ता

काठमाडौ, माघ १२ – व्यक्तिगत चरित्र हत्या हुने गरी समाचार प्रसारण र प्रकाशन गरेको दावी सहित जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्धा दर्ता भएको छ । काठमाडौंबाट प्रसारण हुँदै आएको सगरमाथा टेलिभिजन र काठमाडौंबाटै प्रकाशन हुँदै आएको सौर्य दैनिक विरुद्ध अदालतमा मुद्धा दर्ता भएको हो ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंमा शुक्रवार दर्ता भएको मुद्धामा सगरमाथा टेलिभिजनसँग नील हिरा समाजको कुनै सम्वन्ध र सरोकार नभएको तर सूचनाको हक अनुसार समाचार सम्प्रेषण गर्ने भनि टेलिभिजनद्धारा संचालित खोजखवर कार्यक्रममा निरन्तर समाजका विरुद्धमा गलत र भ्रामक समाचार सम्प्रेषण गर्दै आएको उल्लेख छ ।

सगरमाथा टेलिभिजनले हुँदै नभएको विषयलाई लिएर संस्थाका पदाधिकारी र समूदाय समेतलाई गालि बेइज्जती गर्ने काम गरेको अदालतमा दर्ता भएको मुद्धामा उल्लेख छ । मुद्धामा अहिले पनि विपक्षीहरुले (सगरमाथा टेलिभिजन) समलिङ्गीको आँशु बेच्ने एक चर्चित तर भ्रष्ट र निर्दयी अनुहार भनि समाजका कार्यकारी निर्देशक सुनिलवावु पन्तको बारेमा कार्यक्रम प्रशारण गरिरहेको भन्दै यो काम गालि बेइजजती ऐन २०१६ को दफा ३ बमोजिम हुँदा अन्यायमा परि म्यादभित्र सम्मानित अदालत समक्ष यो फिरादसाथ उपस्थित भएका छौ भनिएको छ ।

यसले नील हिरा समाज र पदाधिकारीको सामाजिक मान प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउने काम भएको र यो काम गालि बेइज्जती ऐन २०१६ को दफा ३ बमोजिम भएको हुँदा यही ऐनको दफा ७ बमोजिम विपक्षीहरुलाई हदैसम्मको सजाय गरी गालि बेइज्जती ऐनको दफा १२ बमोजिम उचित क्षतिपूर्ति एवं मुद्धा दर्ता गर्दा लागेको खर्च समेत दिलाई पाउँ भनिएको छ ।
यस्तै सौर्य दैनिकले २०६९ साल कार्तिक ४ गते नील हिरा समाज भित्र लाजमर्दो कुरा शिर्षक दिई संस्था र कार्यकारी निर्देशक तथा पदाधिकारीहरुका विरुद्ध तथ्यहिन र भ्रामक समाचार सम्प्रेषण एवं प्रकाशन गरेको भन्दै मुद्धा दर्ता गरिएको छ । सौर्य दैनिकले अत्यन्त आपत्तिजनक, असत्य, लाजमर्दो, तथ्यहिन, भ्रामक र गलत समाचार पत्रिकामा प्रकाशन गरेको भन्दै नील हिरा समाजले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्धा दर्ता गरेको अधिवक्ता सुजन पन्तले जानकारी दिनुभयो ।

मुद्धामा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३, नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको मानवअधिकार सम्वन्धि दस्तावेजहरु लगायतले प्रदान गरेको हामीहरु सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने नैसर्गिक मानवअधिकारको समेत विपक्षीहरुले (सौर्य दैनिक) उल्लघंन गरी अन्यायमा पारेका उल्लेख छ । यो काम अन्तरिम संविधान २०६३, नेपाल पक्ष भएको मानवअधिकार सम्वन्धि कानुन एवं गालि बेइज्जती ऐन २०१६ को दफा ३ बमोजिमको कार्य भएको हुँदा यही ऐनको दफा ५ बमोजिम विपक्षीहरुलाई हदै सम्मको सजाय गरी गालि वेइज्जती ऐनको दफा १२ बमोजिम उचित क्षतिपूर्ति एवं मुद्धा दर्ता गर्दा लागेको खर्च समेत भराई पाउन मुद्धामा माग गरिएको छ ।

सगरमाथा टेलिभिजन र सौर्य दैनिकले पटक पटक भ्रामक, कपोलकल्पित, व्यक्तिगत चरित्र हत्या गर्ने काम गरिरहेकाले बाध्य भएर न्यायका लागि अदालतमा मुद्धा दर्ता गरेको समाजले बताएको छ । मुद्धामा सगरमाथा टेलिभिजनका व्यवस्थापक, खोजखवर कार्यक्रमका प्रस्तोता तथा उत्पादक नारायण तिमिल्सिना र खोजखवर कार्यक्रमका सम्वाददाता सरल गुरुङलाई विपक्षी वनाइएको अधिवक्ता सुजन पन्तले जानकारी दिनुभयो । यस्तै सौर्य दैनिकका प्रधानसम्पादक बोधराज त्रिपाठी र सम्वाददाता टेकराज थामीलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

By bluediamondsociety

समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गीको भविष्य अन्धकारमा पार्ने षडयन्त्र

दुर्गा थापा,काठमाडौ माघ ११- नील हिरा समाजको नविकरण रोक्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको चौतफी आलोचना भएको छ । मानवअधिकारकर्मी, राजनीतिक दलका नेता लगायतले नविकरण रोकेर प्र्रशासन कार्यालय अल्पसंख्यक समूदायको अधिकार प्राप्तीको आन्दोलनमा निर्दयी बन्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समूदायको एक मात्र साझा संस्था नील हिरा समाजको नविकरण रोकएकोबारे काठमाडौंमा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरुले अधिकार प्राप्तीको अभियान चलाइरहेका संघ संस्थालाई राज्यले प्रताडित गर्ने गरेको बताए ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा समाजका कार्यकारी निर्देशक सुनिलवावु पन्तले देशभर रहेका समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गीलाई पहिचान सहितको नागरिकता दिन गृह मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्रबारे जानकारी गराउनु भयो । उहाँले निरन्तर पहिचान प्राप्तीको सघर्षले सफलता प्राप्त गरेकोमा खुसी व्यक्त गर्नु भयो । कार्यकारी निर्देशक पन्तले पहिचान प्राप्तीको लडाई सकिएको बताउँदै समानता एवं समावेशीको सघर्षमा सघाउन सबैलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले पहिचान सहितको नागरिकता पाउने अभियान सफल हुनुमा देशभरका समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गी, अधिकारकर्मी, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, पत्रकार र सरकारलाई धन्यवाद दिनु भयो ।
पहिचान सहितको नागरिकता पाउने खुसीको खवरसँगै शुरु भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नील हिरा समाजका अध्यक्ष पिंकी गुरुङले संस्थाका नाममा अख्तियारमा उजुरी परेको र उजुरीबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालयले छानविन गरीसकेर कुनै गल्ती नभेटेपनि विनाकारण नविकरण रोकेको बताउनु भयो । अध्यक्ष गुरुङले जिल्ला प्रशासनले मौखिक रुपमा मागेका सबै कागजात दिएपनि प्रशासनले आलटाल गर्नुको कारण थाहा पाउन नसकेको बताउनु भयो । कुनै लिखित पत्र विना सम्पूर्ण जानकारी गरार्यौ अध्यक्ष गुरुङले भन्नुभयो ः तर अहिले सम्म संस्थाको नविकरण समेत रोकिएको छ । उहाँले संस्थामा आवद्ध लाखौ समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गीको भविष्य अन्धकारमा पार्ने षडयन्त्र नगर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अनुरोध गर्नु भयो ।
कार्यक्रम समाजका उपकार्यकारी निर्देशक मनिषा ढकालले समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गीको अहित चाहने केही संचार माध्यमले भ्रामक सूचना प्रसारण गरेकोमा आपत्ती जनाउँदै सत्य तथ्य बुझेर मात्रै सूचना दिन आग्रह गर्नु भयो । कार्यक्रममा तेश्रोलिङ्गी पुरुष अमित अधिकारी, पुरुष समलिङ्गी राजु बरालले अधिकार प्राप्तीको अभियान चलाउँदै समाजमा खुलेर समान भएर बाँच्न सिकाउने मातृ संस्थाको नविकरण रोकिएकोमा आपत्ती जनाउनु भयो ।
पत्रकार दिपक पाण्डेले अख्तियारमा मुद्धा परेकै कारण संस्थाको नविकरण रोकिनु दुखद भएको बताउनु भयो । उहाँले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरुको स्वतन्त्रता, न्याय, समानता कुनै पनि वहानामा खोसिन नहुनेमा जोड दिनुभयो । मानव अधिकारकर्मी डाक्टर प्रदिप पोखरेलले विगत १२ बर्षदेखिको पहिचानको लडाईले सफलता प्राप्त गरेकोमा सम्पूर्ण यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरुलाई बधाई दिनुभयो । उहाँले यो सफलतामा सम्पूर्ण मानव अधिकार कर्मीहरुको पनि संलग्नता, सदभाव र सहयोग रहेको उल्लेख गर्नुभयो । मानवअधिकारकर्मी पोखरेलले संस्था दर्ता र नविकरणको स्पष्ट ऐन हुदा हुदै पनि राज्यले सघं संस्थालाई प्रताडित गर्ने काम गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले नविकरण रोकिएकोबारे गैर सरकारी संस्था महासंघमा पनि छलफल भएको जानकारी दिनुभयो । राज्यले संस्थाको नविकरण गर्दा दुख दिने गरेको बताउँदै पोखरेलले सबै कुरा पारदर्शी पार्दा पार्दै पनि सरकार खराव नियतका साथ प्रस्तुत हुने गरेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले एच. आई.भि संक्रमित यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरुलाई पर्याप्त औषधी र उपचारको व्यवस्था नगर्ने राज्यले निरत्साहीत गर्ने काम गरिरहेको बताउनु भयो । अख्तियारका प्रकृया आफ्नै तरिकाले चलिरहेका हुन्छन् पोखरेलले भन्नुभयो ः यसकै लागि नविकरण राकिन हुँदैन । पोखरेलले नील हिरा समाजको नविकरण समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गी व्यक्तिको जीवन मरण संग सम्बन्धित भएकाले यसको नविकरण रोकिनु नहुने बताउनु भयो ।
मानवअधिकारकर्मी भवानी खरेलले नील हिरा समाज माथि भएको आक्रमण यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरुको अस्तित्व नस्वीकार्ने व्यक्ति र वर्तमान सरकारबाट भएको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले संस्थाको नविकरण रोकिनु नेपाली नागरिकको पसिनाबाट तलब खाएर दिन कटाउने कर्मचारीको दुःख दिने मनसाय बाहेक अरु केही नभएको बताउनु भयो । खरेलले नक्सा पासका सम्वन्धमा महानगरपालिकाको नियम भित्र रहेको बताउँदै आफूले पनि जग्गा संस्थाको नाममा र नक्सापास आफ्नो नाममा गरेर पछि फिर्ता गरेको उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभयो । उहाँले कानून संगत भएर नै नगरपालिकाले सुनिलवावु पन्तको नाममा नक्सा पास गरेको बताउँदै यो विषयलाई लिएर संस्थामाथि धावा वोल्न नपाइने बताउनु भयो । खरेलले सत्य तथ्य वुझेर मात्रै समाचार संकलन गर्न संचारमाध्यमलाई आग्रह पनि गर्नु भयो । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरु अरु भन्दा भिन्न रहेको बताउँदै खरेलले जन्म दिने आमाले समेत हेला गर्ने र घरबाट निकालिएकाहरुको पीडा सबैले ठण्डा दिमाखले सोच्नु पर्ने बताउनु भयो । खरेलले काठमाडौंका प्रमूख जिल्ला अधिकारीले विष्णु सिवाकोटी नामका ट्रक व्यवसायी संग रकम मागेको बताउँदै प्रमूख जिल्ला अधिकारी घुस्याहा भएको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले राष्ट्र प्रमूखको सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएका बस्ने व्यक्तिले लोभ गर्न नहुने बताउनु भयो । उहाँले गल्ती भएका कानुन बमोजिम कारवाही गर्न र लोभमा नपर्न प्रमूख जिल्ला अधिकारीलाई सुझाव दिनुभयो । उहाँले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरुलाई जिल्ला प्रशासनमा गएर कुरा गर्न सुझाव दिनु भयो । उहाँले परेमा सबै अधिकारकर्मी समेत प्रमूख जिल्ला अधिकारीसँग छलफल गर्न जाने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो । खरेलले आफु सधै यस अभियानको साथमा रहने बताउनुभयो ।
गैर सरकारी संस्था महासंघकी अध्यक्ष सर्मीला कार्कीले ६ लाख संघ संस्थाहरुको संस्था गैर सरकारी संस्थाहरुको महासंघले पनि नविकरणको लगायत अरु प्रकृयाहरुमा विभिन्न समस्याहरु भोग्नु परेको बताउनु भयो । उहाँले नील हिरा समाजको नविकरण रोकिएकोबारे महासंघमा छलफल भएको जानकारी गराउनु भयो । अध्यक्ष कार्कीले कुनै पनि परियोजना आउदा सबैले समाज कल्याण परिषदमा दर्ता गराएर मात्र काम गर्ने गरेको बताउनु भयो । नील हिरा समाजले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरुको अधिकार स्थापित गर्न सफल भएको बताउँदै अध्यक्ष कार्कीले यसमा मानव अधिकार कर्मीहरुको पनि सहयोग रहेको बताउनु भयो । उहाँले यसलाई राष्ट्रिय करण गर्न आफुहरुको भूमिका रहेको बताउनु भयो । उहाँले नराम्रो गर्नेले सजाय पाउनु पर्ने बताउँदै राम्रो गर्दा गर्दै नराम्रो बनाउने काममा लाग्नु दुखद भएको बताउनु भयो । व्यक्ति परिवर्तन पनि हुन सक्ने तर संस्था जहाँको त्यहि रहने कुरा स्पष्ट पार्दै संस्थाको आन्तरिक सुशासनलाई बलियो बनाउन कार्कीले सुझाव दिनु भयो । उहाँले सबै गैर सरकारी संस्थालाई डलरको खेती गर्ने भनेर आरोप लगाउने गरेको प्रति दुख व्यक्त गर्नुभयो । अध्यक्ष कार्कीले यसो भनेर संस्थालाई मार्न नपाइने बताउदै नील हिरा समाजको नविकरण हुनु पर्ने बताउनु भयो । उहाँले संस्था नविकरणका लागि गृह सचिव कहाँ यस विषयमा छलफल गर्नुपर्ने र त्यसका लागि आफुहरु पनि जान तयार रहेको बताउनु भयो ।
मानवअधिकारकर्मी कपिल श्रेष्ठले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यको अभियानमा ऐक्यवध्यता जनाउँदै नविकरण रोक्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले आफु एक प्राध्यापक भए पनि नील हिरा समाजलाई मानव अधिकारको क्षेत्रमा गुरु मानेको बताउनु भयो । १२ बर्षदेखि निरन्तर लागेर समाजले हासिल गरेको उपलब्धीका बारेमा श्रेष्ठले खुलेर प्रशंसा गर्नुभयो । उहाँले नविकरण रोकिनु दुःख लाग्दो, दुर्भाग्य र आश्चर्य भएको बताउनु भयो । १२ बर्ष देखि सरकारका नियम कानून पालना गर्दै आएको र आज आएर के गल्तीभयो र नविकरण नै रोकियो श्रेष्ठले प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले अरु संघसंस्थाको नविकरणमा समस्या आएको बताउँदै देशमा कर्मचारीचन्त्र हावी भएको बताउनु भयो । उहाँले नील हिरा समाजले नेपाललाई विश्वमा चिनाउन सफल भएको छ र नेपालको प्रतिष्ठा बढेको बताउँदै यस्तो संस्थाको हाल आएर नविकरण रोक्दा नकारात्मक सन्देश जाने बताउनु भयो । श्रेष्ठले नील हिरा समाज माथि भएको अन्यायको सरकारलाई खबरदारी गर्न सबै सँग आग्रह पनि गर्नुभयो । सगरमाथा टेलिभिजनलाई पनि तेस्रोलिङ्गीका विषय एक दमै सम्बेदनशील रहेको र यस्तो सम्वेदनशील विषयमा रिर्पोटिङ्ग गर्दा एक पक्षीय समाचार सम्प्रेषण नगर्न र आफ्ना कार्यक्रममा पनि पुनरावलोकन गरी सन्तुलित किसिमको रिर्पोटिङ्ग गर्न श्रेष्ठले आग्रह गर्नुभयो । समाचार सम्प्रेषण गर्दा राम्रो संग अनुसन्धान गरेर सन्तुलित रिर्पोटिङ्ग ग¥यो भने मात्र त्यसको लोकप्रियता र विश्वशनियता बढ्ने श्रेष्ठको भनाई छ । नील हिरा समाजको पिडा भनेको सम्पूर्ण मानव अधिकारकर्मीहरुको पिडा भएको बताउँदै श्रेष्ठले आफु सधै यस अभियानको पक्षमा लड्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
मानवअधिकारकर्मी गोपाल कृष्ण सिवाकोटीले सधै ओझेलमा परेका, पछाडि परेका, हेपिएका, अपमानित हुनु परेको वर्गलाई देशमा मात्र नभएर विदेशमा पनि चिनाउन सफल भएकोमा नील हिरा समाजलाइृ धन्यवाद दिनुभयो । उहाँले कमी कमजोरी भए सच्याउन अवसर दिनुपर्ने बताउँदै नविकरण नरोक्न जिल्ला प्रशासन कायालय काठमाडौंलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले उजुरी पर्दैमा नविकरण रोक्न नहुने बताउनु भयो । प्रमूख जिल्ला अधिकारीको बारेमा मानवअधिकारकर्मी सिवाकोटीले सुनसरी ग्यास काण्ड, तातोपानीको गाडी काण्ड र काठमाडौं सम्म आईपुग्दाका टेबल मुनि जस्ता धेरै प्रलोभनका काण्डहरुको बारेमा आफू जानकार रहेको सिवाकोटीको भनाई छ । विभिन्न कुरामा वहस हुन्छ, मुद्दा, द्धन्द्ध हसन्छ सिवाकोटीले भन्नुभयो ः यहस् कारण नविकरण रोक्ने अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई छैन । उहाँले अन्य मानव अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने संघ संस्था बन्द हुदा कुनै प्रलय नआउने तर नील हिरा समाज बन्द हुदा यस संग सम्बन्धीत यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरुको जीवनमा प्रलयनै आउने बताउँदै संस्थालाई एक्कासी व्रेक लगाउन नमिल्ने बताउनुभयो । उहाँले साना तिना त्रुटिका कारण संस्थाको अस्तित्व नै समाप्त गर्ने र त्यसलाई निषप्रभावित गर्ने काम गर्न नहुने बताउनु भयो ।
विद्यार्थी नेता लावस राईले आफुले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरुसंग मिलेर काम गर्ने मौका धेरै नपाए पनि यसका बारेका विभिन्न पत्रपत्रिकाले प्रकाशित गर्ने गरेका कुराहरुमा आफ्नो ध्यान जाने गरेको बताउनु भयो । विभिन्न पत्रपत्रिकाहरुले उठाएका मुद्दाहरुका कारण नै यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरु यहाँ सम्म आईपुगेको बताउँदै राईले संचार माध्यमलाई धेरै गाली नगर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले नील हिरा समाजको नविकरणका लागि समाजको झण्डा बोकेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाने तर त्यो नेपाली समाज सुहाउँदो हुनु पर्ने बताउनु भयो । उहाँले विश्वमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरुको अधिकारका बारेमा जानकार गराउन सफल नील हिरा समाजको आन्दोलनमा आफु सधै साथ रहेको बताउनु भयो ।
नेपाली काँग्रेसका नेता भिमसेन दास प्रधानले नील हिरा समाजको कार्यक्रम अत्यन्त सम्बेदनशिल भएको बताउनु भयो । आफुलाई जन्म दिने आमा बाबु बाटै तिरस्कृत हुनु पर्दाको पीडा बोकेकाहरुको भविष्यसँग खेलवाड गर्न कसैलाई छुन नदिएको प्रधानले बताउनु भयो । प्रधानले अपहेलित हुनुपर्दा सबैलाई रुन मन लाग्ने र यस्ता समस्या भोगीरहेका व्यक्तिको जीवनसंग खेलवाड गर्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले नविकरण रोकिनु एउटा गम्भिर मानव अधिकार हननको नमूना भएको बताउनु भयो । उहाँले नील हिरा समाजको हालको अवस्थामा कानूनी प्रकृयामा गई सर्वोच्चबाट स्टे अडर लिन सुझाव समेत दिनु भयो । कति व्यक्तिहरुले पैसालाई ठूलो मानेर प्रलोभनमा पर्ने गरेको तर पैसा नै ठूलो कुरा नभएको भन्दै प्रधानले आफु पनि जिल्ला प्रशासन कार्यलयको समितिमा रहको र जिल्ला प्रशासन कार्यलयका प्रमुख संगको बैठकमा सत्य कुरा के हो बुझ्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले दोहोरो सुविधा लिएको भनेर प्रशासनले पटक पटक कुरा उठाइरहेपनि कानुनमा लिन नपाउने कतै उल्लेख छैन । यो हेर्नुहोस ःsunil sirsunil 2

By bluediamondsociety

नेपालका समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गीले पहिचान सहितको नागरिकता पाउने (परिपत्र सहित )

९,माघ/ काठमाडौं- सरकारले समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गीलाई पहिचान सहितको नागरिकता दिन परिपत्र जारी गरेको छ । २०६९ साल पुष १६ गतेको मन्त्रीस्तरिय निर्णय अनुसार अव देशभर रहेका सबै समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गी समूदायले पहिचान खुलाएर नागरिकता लिन पाउनेछन् । गृहमन्त्रालयले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समूदायका व्यक्तिहरुलाई पहिचान सहितको नागरिकता जारी परिपत्र गरेको हो ।

नेपाल नागरिकता २०६३ का अनुसूचिहरु हेरफेर तथा थपघट गरी २०६९ साल असार ९ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भइसकेको छ । सूचना प्रकाशित भएको ६ महिना पछि पुष १६ गते उपप्रधान तथा गृहमन्त्री स्तरबाट समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गी समूदायका व्यक्तिहरुलाई नागरिकता विवरण गर्ने कार्यमा एकरुपता ल्याउन तयार भएको यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरुलाई लिङ्गको महलमा अन्य जनाई नागरिकता जारी गर्ने सम्वन्धि निर्देशिका २०६९ स्वीकृत भएको गृहमन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्रमा उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतले २०६४ साल पुष ६ गते समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गीलाई पहिचान सहितको नागरिकता दिन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चको आदेशपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीबाट विष्णु अधिकारीले लिङ्गमा तेश्रो उल्लेख गरेर नागरिकता लिनु भएको थियो । त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दीबाट दिलु वुर्दजा र बाँकेबाट चन्दा मसलमानले पहिचान सहितको नागरिकता लिनु भएको थियो । तीन जना समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गीले नागरिकता लिएपछि पहिचान खुलाएर नागरिकता दिन सरकारले नै रोकेको थियो । गृह मन्त्रालयले परिपत्र जारी नगर्दा सम्म समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गीलाई पहिचान सहितको नागरिकता नदिन निर्देशन गरेपछि देशैभर रहेका समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गीले पहिचान सहितको नागरिकता पाउन सकेका थिएनन् । देशमा रहेका सबै समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गी समूदायको एक मात्र साझा संस्था नील हिरा समाजले आफ्नो स्थापना कालदेखिनै पहिचान सहितको नागरिकता पाउनु पर्ने आवाज उठाउँदै आएको थियो । समाजका संस्थापक अध्यक्ष एवं कार्यकारी निर्देशक सुनिलवावु पन्तले पहिचान सहितको नागरिकता पाउनु पर्ने माग गर्दै सर्वोच्च सम्म पुग्नु भएको थियो । पहिचान सहितको नागरिकता दिन गृह मन्त्रालयले गरेको परिपत्रपछि कार्यकारी निर्देशक पन्तले समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गी समूदायका लागि खुशीको दिन भएको बताउनु भयो । उहाँले पहिचान पाउने सघर्षले सफलता प्राप्त गरेको भन्दै अव पहिचानको लडाई सकिएको बताउनु भयो । कार्यकारी निर्देशक पन्तले अव समानता र समावेशीका लागि सघर्ष गर्नुपर्ने बताउनु भयो । पहिचान सहितको नागरिकता नपाउँदा राज्यबाट पाउने सबै अवसरबाट वञ्चित भएका थिए कार्यकारी निर्देशक पन्तले भन्नुभयो ः अव राज्यका हरेक निकायबाट प्राप्त हुने अवसरका लागि समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गी बञ्चित हुनुहुँदैन ।

आफ्ना क्षमता अनुसार समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गीले अरु सरह अवसरका लागि प्रतिष्पर्धा गर्न कसैले रोक्न नहुने पन्तले बताउनु भयो गृह मन्त्रालयको परिपत्र पछि अव देशभर रहेका समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गीले लिङ्ग अन्य उल्लेख गरेर नागरिकता प्राप्त गर्नेछन् । अन्य उल्लेख गरेर नागरिकता दिनका लागि गृह मन्त्रालयले परिपत्र जारी गरेपछि समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गी समूदायका सदस्यमा खुसीयालीनै छाएको छ । तेश्रोलिङ्गी भक्ती शाहले आफ्नो पहिचान सहितको नागरिकता लिन गृह जिल्ला कैलाली जाने बताउनु भयो । उहाँले आफू पहिचान सहितको नागरिकता लिन आउने भनेर दाजु विर्ख शाहलाई टेलिफोन गरिसक्नु भएको छ । गृहको परिपत्र पछि धेरै खुशी लागेको छ, भक्ती शाहले भन्नुभयो ः खर्च जोहो गरेर केही दिनमै नागरिकता लिन गृह जिल्ला जान्छु । तर अहिले सम्म खर्च जुटिसकेको छैन । तेश्रोलिङ्गी भक्ती शाह तेश्रोलिङ्गी भएकै कारण नेपाली सेनाको जागिरबाट निकालिनु भएको थियो । सेनाको कारवाहीमा परेर शाह सिधै नील हिरा समाजको सम्पर्कमा आउनु भएको थियो ।

समाजले समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गीबीचको विवाहलाई मान्यता दिने कानुन निर्माणको अभियान जारी राख्ने बताएको छ । समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गीबीचको विवाहका बारेमा सर्वोच्च अदालतले २०६९ साल कार्तिक १९ गते उमेर पुगेका नागरिक आफ्नो इच्छा अनुसार सँगै बस्न पाउने फैसला गरिसकेको छ । यो फैसला पछि विवाह सम्वन्धी कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई बाटो खुलेपनि सरकारले यसबारे अहिले केही नवोलेको समाजका कार्यकारी निर्देशक सुनिलवावु पन्तले बताउनु भयो । नेपालको जनसंख्याको १० प्रतिशत समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गी भएको अनुमान छ । यस मध्ये २ प्रतिशत मात्रै खुलेर आएका छन् । समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गी समूदायले पहिचान सहितको नागरिकता पाउने ऐतिहासिक निर्णय पछि धेरै खुलेर आउने समाजको भनाई छ ।

समाजले पहिचान सहितको नागरिकता दिन परिपत्र जारी गर्ने प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छेदार, गृह सचिव नविन घिमिरे, नागरिकता तथा हातहतियार शाखाका शाखा अधिकृत सुरेन्द्रराज पौडेल सहित सबैलाई धन्यवाद दिएको छ । समाजले पहिचान सहितको नागरिकता दिने अभियानलाई सपल बनाउन सहयोग गर्ने पत्रकार, नागरिक समाज, मानवअधिकारकर्मी पनि धन्यवाद दिएको छ । गृह मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्र हेर्नुहोस

griha_letter

गृह मन्त्रालय बाट जारि भएको निर्देशिका

nirdesika1

By bluediamondsociety

सहयोग गर्न अपिल (पत्र सहित)

नील हिरा समाजका देशभर रहेका शाखा कार्यालयका प्रमूख काठमाण्डौ आएका छन् । समाजको नविकरण रोकिदाँ देशभरका समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गीको भविष्य अन्यौलमा पर्न लागेको भन्दै उनीहरु काठमाण्डौ आएका हुन् । देशका ३८ वटा शहरमा रहेका नील हिरा समाजका शाखा कार्यालयका प्रमूखले संस्था नविकरण नहुँदा सहयोग रकम रोकिएको, आफू वेरोजगार हुनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै प्रमूख जिल्ला अधिकारी, गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने भएका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौले संस्थाको नविकरण रोकिदिदाँ अधिकार प्राप्तीको १२ बर्षको अभियान रोकिन पुगेको भन्दै उनीहरुले नविकरण नरोक्न सबैसँग आग्रह गर्न लागेका हुन् ।

संस्थाको नविकरण रोकिदाँ समाजका ७ सय ५० जना नियमित समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गी कर्मचारी वेरोजगार हुनुपर्ने भएको छ भने पहिचान सहितको नागरिकता पाउने अभियान, समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिने कानुन निर्माण लगायतका अधिकार प्राप्तीको अभियान रोकिने भएको छ । सरकार, सरकारी निकाय किन समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गी प्रति विभेद गर्न खोजिरहेका छन् ? आफूहरु यो प्रश्न गर्न काठमाण्डौं आएको उनीहरुले बताएका छन् ।

नील हिरा समाज माथि लगाइएको आरोप प्रमाणित भए कानुन अनुसार सजाय भोग्न तयार रहेको प्रष्ट पार्दै उनीहरुले विना प्रमाणको आरोपकै भरमा संस्थालाई मार्न कुन कानुनले दिएको छ ? उनीहरुको प्रश्न छ । घर, परिवार, समाज र पूरै राज्यनै समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गी समूदाय प्रति सकारात्मक नहुँदा यो देशमा रहेका अल्पसंख्यक समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गीको अधिकार प्राप्तीको अभियान निमिट्यान्न हुने खतरा रहेको भन्दै उनीहरुले अधिकार प्राप्तीको अभियानमा सहयोग गर्न सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, अधिकारकर्मी, पत्रकार सबैलाई अपिल समेत गरेका छन् । नील हिरा समाजका देशभर रहेका कार्यालयबाट काठमाण्डौ आएका प्रमूखले गरेको अपिल

bds_deligation bds_deligation0001 bds_deligation0002 bds_deligation0003

अन्तराष्ट्रिय समूदायले पनि समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गी समूदायको भविष्य अन्यौलमा पर्न नदिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । अन्तराष्ट्रिय समूदायले पठाएका पत्र

Dr. Baburam Bhattarai

Prime Minister of Nepal
cc:       Ministry of Foreign Affairs
            Ministry of Home Affairs
            Chief District Office, Kathmandu
17 January 2013
Dear Prime Minister,
On behalf of the Peter Tatchell Foundation – a human rights organisation based in the UK – we urge you to support the continued registration of the Nepal civic organisation, the Blue Diamond Society.
I have supported and worked with the Blue Diamond Society for over 10 years. Our organisation notes with admiration its invaluable practical endeavours for sexual minorities: combating discrimination and hate crimes, offering vital HIV education and other health services and promoting understanding, respect and acceptance of sexual difference.
The organisation’s commendable approach is to work for legal equality, social justice and an inclusive, compassionate society. It is respected by us and by many ngos worldwide.
The Blue Diamond Society’s grass-roots approach and outstanding best practice have contributed to its success, which has had a hugely beneficial effect on the many individuals they help across all the regions of Nepal.
We urge you to press the Chief District Office to renew the Blue Diamond Society’s license immediately, so they can continue their important humanitarian and welfare work.
We also request that the Chief District Office report on the Blue Diamond Society be published immediately – for the sake of transparency and accountability – and to give the organisation an opportunity to respond to any concerns that this report raises.
Please inform us of your decision.
Kind regards,
Peter Tatchell
================

Hon. Shankar P. Sharma

Ambassador
Embassy of Nepal
Washington, D. C.
Dear Ambassador Sharma,
I am among many American and other international supporters of the remarkable work of the Blue Diamond Society, currently suffering from the withholding of certification and
blockage of funds as described in today’s issue of San Francisco’s Bay Area Reporter   <  http://ebar.com/news/article.php?sec=news&article=68437  >
BDS’ efforts and progress contribute not only to the communities it serves but to the general population as well  –  both in (1) prevention and protection from HIV, including care and support for the infected,
(2) and to democracy in Nepal.
Nepal has been acclaimed in the United Nations and by the U. S. State Department for its progress in human rights for sexual and gender minorities.  One is hopeful that the
Government of Nepal will not allow its national resource, BDS, to be crippled or destroyed.
With best wishes,
Sincerely,
By bluediamondsociety

Nepal’s LGBT community under attack

by Heather Cassell

heather@whimsymedia.com                                                                                                                                                                          Published 01/17/2013

Courtesy: The Bay Area Reporter

Nepal’s LGBT movement is reportedly under attack. Earlier this month, Sunil Babu Pant, Nepal’s mostly widely known gay man and first out member of Parliament, suddenly alerted the international LGBT community about months of harassment of LGBT leaders and community members by government officials.

The Blue Diamond Society, the LGBT rights organization founded and led by Pant in 2001, hasn’t been able to get its license renewed to allow the organization to operate legally, wrote Pant, in an email interview with the Bay Area Reporter.

Late last week Pant appealed to funders to submit letters of support to members of Nepal’s government to defend his and the society’s reputation and put pressure on the government to renew the organization’s license.

Funders responded with an outpouring of support.

Since September, authorities and members of the media have made inquiries into Pant, a former member of Parliament before it dissolved last May, and the society.

According to media reports, MPs couldn’t come to an agreement on the country’s draft constitution. An election for a new legislative body to draft a new constitution was supposed to happen in November, but the election has come and gone with no resolve and a government in disarray.

Last month, harassment of Nepal’s LGBT community turned into an alleged abduction of one member of the Blue Diamond Society and attempts to abduct two other members, according to Pant. He was also followed by unknown men, Pant wrote in an email on Gays Without Borders January 1.

In the email, Pant documented incidents of authorities and members of the media, in particular Sagarmatha Television, attempting to bribe and harass LGBT individuals working for the society or who are members of the organization.

Last August, “Khoj Khabar,” considered an investigative journalism show on Sagarmatha Television, aired an interview of seven former Blue Diamond staff members who filed a lawsuit charging Pant and the organization with corruption and other charges, according to Pant and media reports.

Since then journalists working for the media outlet reportedly have been asking Blue Diamond staff members and sex workers about the organization’s funders, finances, the quality of Pant’s leadership, and their compensation.

Employees and community members have declined the bribes, according to the email message.

The increased harassment comes at a time when the case against Pant was found to have “no proof,” by government officials after an investigation, according to Pant.

The Blue Diamond Society operates on an estimated budget of $1.25 million annually, supporting 300 programs staffed by an estimated 450 part-time employees at 38 community-based organizations in 40 districts throughout Nepal. Since its start 12 years ago, staff has provided HIV/AIDS prevention, treatment and support services; conducted human rights work and advocacy; and provided leadership and skills training, community empowerment, and mobilization through Nepal s Pride festival and arts programs, according to Pant

Last October Pant and the society spearheaded the first South Asian LGBTI Sports Festival. Pant is also the founder of Nepal’s only LGBT travel and tour company, Pink Mountain Travels and Tours.

There has been a severe backlash to Pant’s success.

On Jan. 3, the plaintiffs in the lawsuit held a press conference to continue their attack on Pant and the society, according to Pant.

Pant didn’t attend the news conference but Blue Diamond Society members and LGBT activists did.

Blue Diamond Society members and LGBT activists reported that the seven individuals repeated their ongoing claims against Pant is that he created the “third-gender” or “trans-gender” (sic) category to “make money,” among other alleged corrupt practices and therefore the organization “must be closed down,” wrote Pant.

Nepal’s government officially recognized transgender individuals in 2012.

Chief District Officer Chudamani Sharma stated last month that “we have not found anything wrong at” Blue Diamond Society, according to the documents provided by Pant.

Yet, the officer, at the orders of a high ranking government official, has continued to audit the organization, according to Pant and society attorneys.

“It is shameful that those behind attacks on Sunil and BDS claim to be concerned about HIV/AIDS and for LGBTI (sexual and gender minority) human rights. For they are responsible for physical attacks upon members of LGBTI communities and current blockages of funds,” wrote Augustus Nasmith Jr., who has been traveling from Vermont to Nepal and volunteering for the society since 2007.

Long-standing major funders, such as France’s International, for Sidaction; ARC International, and other organizations that work with the society praised Pant and the organization’s work to combat HIV/AIDS and other health care work and human rights advocacy.

George M. Carter, founder and director of FIAR, described Blue Diamond Society and Pant’s accomplishments, and called the criticism Pant was receiving “merely toxic gossip that may rise to the level of libel,” he wrote in a letter to the government.

This isn’t the first time that Blue Diamond Society services have been interrupted by government officials. In 2010 funds were frozen, halting services and forcing society employees to turn to sex work in order to survive, reported freelance journalist Kyle G. Knight.

The recent attacks on Pant and the society have caused Nepal’s LGBT community to feel a mix of emotions as they continue working toward their rights amidst a chaotic political atmosphere and constant threats.

“Many community members [are] feeling fear, [a] few [are] angry, and few of us caution (sic), but at the same time we are continuing much of same approach and work that we have been doing. The big dreams we have still drives us every day and we look forward every day,” wrote Pant.

To contact Consul General Richard C. Blum, Nepalese Consulate General in San Francisco, 909 Montgomery St., Ste. 400, San Francisco, CA 94133; P:             415-434-1111      ; email skelly@blumcapital.com.

Got international LGBT news tips? Call or send them to Heather Cassell at 00+1-415-221-3541, Skype: heather.cassell,

By bluediamondsociety

नील हिरा समाजको नविकरण रोकिएकोमा अन्तराष्ट्रिय समूदायको चासो (पत्र सहित)

२७,पौष/ काठमाण्डौं – नील हिरा समाजको नविकरण रोकिएकोमा अन्तराष्ट्रिय चासो बढेको छ । समाजबाट प्रत्यक्ष लाभ लिइरहेका ७ सय ५० जना कर्मचारी, चार लाख भन्दा धेरै समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गीको दैनिक रोजिरोटीबाट बञ्चित हुने अवस्थाको अन्त्यका लागि अन्तराष्ट्रिय चासो बढेको हो । अन्तराष्ट्रिय दाता राष्ट्रले नील हिरा समाजकाबारेमा सरकारले गरेको छानविन प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न पनि माग गरेका छन् । दाता राष्ट्रले प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई सम्वोधन गरेर यसबारेको सत्यतथ्य प्रतिवेदन जारी गर्न आग्रह गरेका छन् । पmाउण्डेशन फर इन्ट्रोगेटिभ एड्स रिसर्च राज्यबाट हुने निष्पक्ष सेवा दिन भएको ढिलाई प्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । रिसर्चले सन् २००१ म स्थापना भएको नील हिरा समाजले एचआइभी एड्सको प्रारम्भिक चरणका कामहरु गर्दै आएकोमा खुसी व्यक्त गरेको छ । रिसर्चले प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई पत्र लेखेर नील हिरा समाजको नविकरण नहुँदा सहयोग र सम्झौता हुन नसकेको उल्लेख गर्नु भएको छ । प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई लेखेको पत्र ः

Dr. Baburam Bhattarai

Prime Minister of Nepal
Dear Prime Minister:
It has been our great pleasure to get to know and work with Hon. Sunil Pant and the many amazing people at the Blue Diamond Society (BDS). From our earliest days in 2001 when Mr. Pant first proposed to begin HIV prevention programs to our last shipment of donated medicines, we have been proud to have made our contributions to the lifesaving work contributing to democratic progress by our friends in Nepal.
It has been that hard work of Nepali people in creating these changes that place Nepal at the forefront among the family of nations in combatting stigma and discrimination, while providing health services and promoting diversity. With such success and rapid growth, there can be constructive criticism in ways that can guide better outcomes. Other times, unfortunately, such criticism is merely toxic gossip that may rise to the level of libel. I believe this may be the case with regard to the shameful and unfounded commentary during the Sagarmatha programs, and of media repetition of unfounded claims of impropriety. This not only damages the work, but puts already marginalized citizens in personal difficulty and danger.
Audits have been undertaken by international and foreign donors, and, appropriately by the Chief District Office (CDO). However, the CDO report has not been released, resulting in a suspension of funds and authorizations. This directly harms those whose salaries depend upon those funds. Over the years, there have been so many donor “funding gaps” caused by bureaucratic problems, it is remarkable how faithful BDS staff, who depend upon their small salaries for basic human needs, have remained. The current situation causes great alarm.
In order to pursue the important work of BDS, it is vital that the recent controversies be laid to rest. We respectfully urge each of you to do what you can to assure the immediate release the audit by the Chief District Office and assure the continued registration of BDS. As your colleagues, the Nepali medical, scientific and programs to promote HIV/AIDS awareness, prevention and care for those infected,
marginalized groups’ – sexual and gender minorities, drug users and sex workers – have relations which impact upon all other Nepalis (wives, husbands, clients, etc.) Suspension of the progress that has been made exposes the total society to more risk of HIV and other sexually transmitted diseases.
I look forward to return to Nepal soon. I regard this watershed period for your country one of enormous opportunity that includes leading the way in human rights and crafting new approaches to assuring that economic justice is shared by all. We look forward to resolution of this matter, so that the work and our support of it may not be interrupted. Please do not hesitate to contact us should you have any questions. Thank you for your attention.
Very sincerely yours,
George M. Carter
Founder/Director, FIAR

By bluediamondsociety

नील हिरा समाजको नविकरण नरोक्न प्रधानमन्त्रीलाई एआरसीको पत्र (पत्र सहित)

काठमाडौ,२५ पौष -एआरसी इन्टरनेशनलले नील हिरा समाजको नविकरण नरोक्न प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई पत्र लेखेको छ । एआरसी इन्टरनेशनलका जोन फिसरले समाजले अहिले सम्म गरेका काम सराहनिय रहेको भन्दै नविकरण नरोक्न प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेख्नु भएको हो ।
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समूदायको अधिकार प्राप्तीका लागि समाजले गरिरहेको काममा बाध पुग्ने गरी नविकरण नरोक्नका लागि प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेखेरै आग्रह गर्नु भएको हो । एआरसीले आफ्नो स्थापना काल सन् २००३ देखिनै नील हिरा समाजसँग काम गर्दै आएको र समाजले हालसम्म गरेका काम उपलव्धीमुलक रहेको फिसरले प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख गर्नु भएको छ ।
पत्रमा फिसरले हालसम्म नील हिरा समाजले नेपालका यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समूदायको मुद्धामा गरेको कामको प्रशंसा गर्दै प्रमूख जिल्ला अधिकारीलाई नील हिरा समाजको नविकरण नरोक्न आग्रह गर्नु भएको छ । एआरसी इन्टरनेशनलले लेखेको पत्र यस्तो छ ः

January 8, 2013
Dr. Baburam Bhattarai
Prime Minister of Nepal
cc: Ministry of Foreign Affairs
Ministry of Home Affairs
Chief District Office Kathmandu
Letter of reference for the Blue Diamond Society
Dear Prime Minister,
We would like to express our support for the continued registration of the organisation Blue Diamond Society. ARC International is an incorporated not-for-profit organisation, with a full-time presence in Geneva, which advances human rights related to sexual orientation and gender identity at the international level. We have worked with NGO and States from all regions, including at the United Nations, and have appreciated the support of the Government of Nepal for these important human rights issues.
ARC International has known and worked with the Blue Diamond Society since our formation in 2003, and have always found them to be credible, responsible, and professional.
We would particularly like to stress the importance of Blue Diamond Society’s work to the communities in Nepal, in addressing hate crimes, combating discrimination, providing health services and promoting understanding and respect for diversity.
We have worked with the Blue Diamond Society around advocacy efforts at the United Nations Human Rights Council, including through the participation and organisation of panel events, joint civil society statements and meetings, as well as around the Universal Periodic Review of Nepal.1
The work of the Blue Diamond Society has been profiled as an example of best practice by ARC International during our International Dialogue meetings2, as well as in the publication “An Activist’s Guide to the Yogyakarta Principles”3.
Additionally, The Blue Diamond Society was an active and valued participant in the International Dialogue in South Korea in 2005. 4
We urge the Chief District Office (CDO) to renew the Blue Diamond Society’s licence without further delay so that they may continue their important work, and to release the CDO report of the investigation into the organisation.
Please feel free to follow the links footnoted below for more information on our work with the Blue Diamond Society.
We would appreciate being kept informed of developments, and remain at your disposal for any further details you might require in this regard.

Sincerely,
John Fisher
Co-Executive Director
1 http://arc-international.net/global-advocacy/universal-periodic-review/n/nepal;

http://arc-international.net/global-advocacy/human-rights-council/hrc3/ngo-statement;

http://arc-international.net/global-advocacy/human-rights-council/hrc13/item-2-statement;

http://arc-international.net/global-advocacy/human-rights-council/hrc16;

http://arc-international.net/strengthening-capacity/yogyakarta-principles/report-yp-launch

2 Report of the International Dialogue on Gender, Sexuality & HIV/AIDS: Strengthening Human Rights Responses in Africa and around the globe, Johannesburg, South Africa, December 2007, p. 12

http://arc-international.net/wp-content/uploads/2011/08/international-dialogue-report-southafrica2006.pdf

3 Activist’s Guide to the Yogyakarta Principles – pages 9, 68, 89 (BDS referenced as a case study of best practice in legal
challenges), http://ypinaction.org/files/02/85/Activists_Guide_English_nov_14_2010.pdf

4 Report of the International Dialogue on Gender, Sexuality, HIV/AIDS & Human Rights: Focus on Asia, Seoul 2005, http://arcinternational.net/wp-content/uploads/2011/08/International-Dialogue-Report-South-Korea-2005.doc.

By bluediamondsociety

सिडियोले नविकरण नगर्दा : समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गीले संचालन गर्ने कार्यक्रम बन्द (श्वेतपत्र सहित-नेपाली र अंग्रेजी )

काठमाडौ, १९ पौष – उज्यालो नाइन्टी नेटवर्क र नील हिरा समाजको सहकार्यमा २०६९ साउन १७ गतेदेखि नियमित प्रसारण हुँदै आएको रेडियो कमर्यक्रम पहिचान बन्द भएको छ । समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गी समूदायको एक मात्र रेडियो कार्यक्रम पहिचान हरेक दिन दिउँसो चार बजेर १० मिनेट देखि ५ बजेसम्म प्रसारण हुँदै आएको थियो । उज्यालो नाइन्टी नेटवर्क सहित देशभरका १० वटा एफएम स्टेशनबाट प्रसारण हुँदै आएको कार्यक्रम पहिचानका लागि नेपालमा रहेको नर्वेजियन दूतावासले नील हिरा समाज मार्फत आर्थिक सहयोग गरिरहेको थियो । यस्तै नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुँदै आएको पहिचान कार्यक्रम पनि बन्द भएको छ । रेडियो र टेलिभिजन कार्यक्रम समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गी समूदायका सदस्यलेनै संचालन गर्दै आएका थिए ।
समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गी समूदायको अधिकार प्राप्ती र समाजमा अरु सदस्य सरह जीवन यापनमा सहज वातावरण बनाउन रेडियो कार्यक्रम पहिचानले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको थियो । हामी सबै भिन्न हामी सबै समान नारा सहित शुरु भएको रेडियो कार्यक्रम जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौले नील हिरा समाजको नविकरण रोकिदिएकाले बन्द भएको हो । नर्वेजियन दूतावासले नविकरणको कागजात माग गरेको तर प्रशासनले नविकरणनै रोकिदिएकाले कार्यक्रम पहिचान बन्द भएको नील हिरा समाजले जनाएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौंमा नील हिरा समाजकै पूर्व कर्मचारी सिंहवहादुर लामाका नाति, इमानसिंह लामाका छोरा काभ्रे जिल्ला माझि फेदी घर भई हाल काठमाण्डु चावहिल बस्ने बर्ष ३० का विनोद लामा (जमिम शाह, जमिन राना एउटै नाम ) ले संस्थामा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी दिएका थिए । अख्तियारबाट उजुरीमाथि छानविन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौमा पत्रचार भएको थियो । तर यो उजुरीमाथि प्रशासनले नील हिरा समाजसँग कुनै लिखित पत्राचार विना मौखिक रुपमा सम्पूर्ण कागजात मगाएर छानविन गरेको छ । छानविनको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा कुनै अनियमितता भएको नभेटिएको प्रमूख जिल्ला अधिकारी चुडामणी शर्माले संचारमाध्यम मार्फत बताउँदै आउनु भएको छ । उहाँले छानविन एउटा प्रक्रिया नविकरण अर्को प्रक्रिया हो भने पनि संस्थाको नविकरण रोकिदिएको घटनालाई शंकास्पद रुपमा हेरिएको छ ।
छानविन नसकिएपनि संस्थाको नविकरण हुने प्रमूख जिल्ला अधिकारी शर्माको भनाईलाई आधार मानेर डिसेम्वर महिनासम्म कार्यक्रम पहिचान संचालन भएको थियो । शर्माले डिसेम्वर अन्त्य सम्म पनि नविकरणको फाइल आफ्नै टेवुलमा राखेकाले देशभरका समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गी समूदायको अधिकार प्राप्तीको अभियान बनेको कार्यक्रम पहचिान बन्द भएको हो ।
नील हिरा समाजलाई सहयोग गर्दै आएका दाता राष्ट्र नर्वेले सहयोग रोक्ने नभने पनि बजेट निकास नगरेपछि बाध्य भएर कार्यक्रम बन्द गर्नु परेको नील हिरा समाजले जनाएको छ । समाजले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौले छानविन गरेर सत्य तथ्य रिपोर्ट सार्वजनिक नगर्दा समाजका अरु धेरै योजना बन्द हुने अवस्थामा पुगेको जनाएको छ । अधिकार प्राप्तीको अभियान चलाइरहेको नील हिरा समाजलाई अगाडि बढ्न नदिने काममा लागेकाहरुले प्रशासन कार्यालय समेतलाई आफ्नो दवावमा पारेको शंका समाजका सदस्यहरुले गरेका छन् ।
यसैबीच नील हिरा समाजले लामो समयसम्म सरकारको मूख्य निकायले न्याय दिने नाममा लिङगरिङ गरिरहेको भन्दै श्वेत पत्र नै सार्वजनिक गरेको छ । श्वेत पत्र पढ्नुहोला ः

आदरणिय साथीहरु,

देशमा रहेका विभिन्न सीमान्तकृत अल्पसंख्यक समुदायमध्ये यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय (समलिंगी/तेश्रोलिंगी) पनि पर्दछन्। हाम्रो जस्तो परम्परागत र पुरातन सोचको आधारमा चल्ने समाजमा देशका विभिन्न भागमा उल्लेख्य मात्रामा रहेका यस समुदायका व्यक्तिहरू भए पनि घर,परिवार, समाज, एवम् राज्यले समेत गर्ने विभिन्न प्रकारका हिंसा तथा भेदभावका कारणले गर्दा यस समुदायका व्यक्तिहरू आफ्ना इच्छा आकांक्षालाई दभित पारी नारकीय जीवन भोगी रहेको अवस्था थियो। म स्वयं पनि यसै समुदायको भित्रको एक समलिंगी व्यक्ति भएको हुँदा यस समुदायका व्यक्तिहरूको मर्म र पिडालाई महशुस र आत्मसात् गरि यस समुदायको मानव अधिकार र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा केही गरौँ भन्ने उद्देश्यले मेरो व्यक्तिगत पहल र प्रयासमा आजभन्दा ११ बर्ष अघि एक गैर-सरकारी संस्थाको रूपमा यस नील हिरा समाजको स्थापना गरिएको हो। संस्था दर्ताको क्रममा समुदायका साथीहरू खुलेर आउन डराउने वा नचाहने अवस्था रहेकोले सहयोग गर्ने व्यक्तिहरूको अभावमा स्वयं आफ्ना नजिकका तथा नातेदारहरू समेतलाई अनुरोध गरी यस संस्थालाई स्थापना गरेको हुँ। शुरुका दिनमा कोही पनि यस समुदायको व्यक्तिहरूको बारेमा कुरै सुन्न नचाहने र यस समुदायका व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क नै नगर्ने अवस्था थियो। समुदायकै व्यक्तिहरू पनि आफू समुदायको हो भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि खुलेर आउनसक्ने अवस्था थिएन। यस संस्थाको सम्पर्कमा आउने समुदायका व्यक्तिहरू घर, परिवार र समाजबाट अपहेलित र तिरस्कृत हुनुपर्ने अवस्था थियो। करिब एक वर्षपछि मात्र केही समुदायका व्यक्तिहरू खुलेर आउन थालेपछि संस्थाको कार्यसमितिमा रहेका मेरा नजिकका र आफन्तलाई राजिनामा दिनलगाएर समुदायका व्यक्तिहरू कार्यसमितिको सदस्य हुनुभएको कुरा यहाँ अवगत गराउन चाहन्छु। यद्यपी अथक प्रयास र संघर्षका बीच प्राप्त उपलब्धिहरूले गर्दा आज यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको क्षेत्रमा कार्यरत यस नील हिरा समाज एक प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संस्थाको रूपमा स्थापित हुन पुगेको छ। यस संस्थाले देशमा रहेका यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको मानव अधिकार र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा विभिन्न प्रकारका गतिविधिहरू इमान्दारिता र पारदर्शीताका साथ गर्न सफल भएको कारणले नै विभिन्न दुतावास तथा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूले सहयोग गर्दै आइरहेका छन्। देशका ३८ वटा शहरहरूमा आफ्ना शाखा कार्यालयहरू स्थापना गरी करिब ७५० जनाभन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई रोजगार प्रदान गर्न यो संस्था सक्षम भएको छ। अनवरतरूपमा इमान्दार भई संस्था र समुदायको हकहितको लागि काम गरिरहेको भए तापनि यस संस्थाबाट आफ्नो निजी स्वार्थ सिद्द गर्न नसकेका कारण संस्था छोडी गएका केही व्यक्तिहरूको पूर्वाग्रही व्यवहारका कारण आज यो लिखित भनाइ तापइहरु समक्ष राख्नु पर्दा ज्यादै नमिठो अनुभव भइरहेको छ।

संस्थाको स्थापनाकालको दौरान स्वयं यसै समुदायका व्यक्तिहरू समेत खुलेर आउनसक्ने अवस्था थिएन। संस्थाको स्थापना पश्चात् संस्थालाई कार्यालय संचालन गर्नका लागि जनशक्ति एवम् सहयोगी हातको आवश्यकता परेको थियो। त्यस समयमा यस संस्थामा कर्मचारीको रूपमा कुनै पनि व्यक्ति आउन तयार थिएनन्। तर कर्मचारी बिना यो संस्था जुन आफैँमा अधिकार प्राप्तिको अभियान थियो, अगाडी बढाउन र कार्यालय संचालन हुन नसक्ने अवस्था थियो। त्यसमा पनि लेखा सम्बन्धी काम गर्न प्राविधिक ज्ञान भएको व्यक्तिको संस्थालाई टड्कारो आवश्यकता परेको थियो। लेखा शाखा हेर्ने कर्मचारीको अभावमा संस्थाको गतिविधिहरू संचालन गर्न कठिनाई परिरहेको अवस्थामा संस्थागत अनुरोधमा हाल लेखा-प्रमुखका रूपमा कार्यरत श्री बिष्णुराज पन्तले यस संस्थामा आवद्ध भै काम गरिदिनुभएको हो। यस संस्थामा स्वयं सेवकका रूपमा आउनुभन्दा पूर्व उहाँ नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघजस्तो महत्वपूर्ण संस्थामा सह-सचिवस्तरको पदमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो। उहाँले सम्बन्धित बिषयमा स्नातोकोत्तरसमेत गरेको, लेखासम्बन्धी तालिमहरूसमेत प्राप्त गरी उच्च दक्षता हासिल गर्नुभएको छ। नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघजस्तो ठूलो संस्थामा लेखा विभागको सह-सचिवस्तरको पदमा कार्यगरी सकेका व्यक्तिलाई संस्थाले अनुरोध गरी यस कार्यालयमा काम गरिदिन गरेको अनुरोध स्विकार गरी आजसम्म यस संस्थामा अनवरतरूपमा इमान्दारीताका साथ सेवा गरिदिनुभएकोमा यस संस्थाको कार्यसमितिले समेत उहाँको योगदानको प्रशंसा गरेको छ। यस संस्थामा कुनै आर्थिक स्रोत नभएको बेलासमेत सुरुमा उहाँले स्वयंसेवकको रूपमा बिना पारिश्रमिक काम गरी यस संस्था र समुदायलाई ठूलो गुन लगाउनुभएको छ। यसरी स्वयंसेवकका रूपमा प्रवेश गर्नुभएका निज बिष्णुराज पन्त FHI Project को लेखा अधिकृत र त्यस पछि अन्य PSI सहित Core Fund केही बर्ष हेरेको र त्यसपछि FHI को छुट्टै लेखा अधिकृत नियुक्ति भएको र Core Fund  र अन्य परियोजनाको लेखासमेत अन्यलेखा अधिकृतहरुले हेर्दै आउनुभएको छ।

यस संस्थामा विभिन्न दातृ निकायको सहयोग रहेको छ। हरेक दातृ निकायको आ-आफ्नो परियोजनाहरू संचालित छन्। हरेक परियोजनाका आ-आफ्नै परियोजना प्रमुख र लेखा अधिकृत रहेकाछन्। प्रत्येक परियोजनाको छुट्टाछुट्टै हिसाब राख्ने गरिन्छ। दातृ निकायले आ-आफ्नो परियोजना अन्तर्गतको लेखाको चार्टड एकाउन्टेनमार्फत् लेखापरिक्षण गर्दै आईरहेका छन्। समय-समयमा दातृ निकायहरू र समाज कल्याण परिषद्‍समेतले अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने गरेका छन्। हालसम्म कुनै पनि परियोजनाको लेखापरिक्षकले संस्थामा आर्थिक अनियमितता भएको औंलाएका छैनन्। अतः हरेक परियोजनाको आ-आफ्नै लेखा राख्ने प्रणाली रहेको यस संस्थामा केवल अनुभव र दक्षता हासिल गरेको पुरानो कर्मचारीका रूपमा लेखा प्रमुख बिष्णुराज पन्तले संयोजन गरिदिने मात्र काम गर्नुहुन्छ। सामान खरिदसमेत खरिद समितिद्वारा कोटेशन जम्मा गरी सो समितिको सिफारिसमा मात्र सामान खरिद गर्ने गरिन्छ। कार्यसमितिबाट स्वीकृत आर्थिक नियमावली र कर्मचारी नियमावलीअनुसार नै आर्थिक र कर्मचारी प्रशासन चल्ने गरेको छ। त्यसैगरी हरेक परियोजनाको आ-आफ्नै परियोजना प्रमुख हुनेहुँदा मेरो स्वयं पनि त्यसमा कुनै भूमिका रहँदैन।

पुनश्च: संस्था स्थापनाको लागि दु:ख परेको बेला संस्था संचालनार्थ बिना पारिश्रमिक सेवा गर्नसमेत तत्पर रही हालसम्म कार्यरत लेखाप्रमुख बिष्णुराज पन्तप्रति यस्तो आरोप लगाइनु ज्यादै निन्दनीय छ।

आर्थिक अनियमितता भएको सम्बन्धमा सगरमाथा टेलिभिजनले गलत सूचना र तथ्यहीन कुराको आधारमा पूर्वाग्रही भै यस संस्था र संस्थामा आवद्ध म लगायतका पदाधिकारीलाई लगाइएको आरोपका सम्बन्धमा पत्रकार आचारसंहिता विपरित कार्यगरेको भनी यस संस्थाको तर्फबाट उजुरीसमेत दर्ता गरिएको र उक्त उजुरी उपर प्रेस काउन्सिलले छानविन गरिरहेको व्यहोरासमेत अनुरोध गर्दछु। सगरमाथा टेलिभिजनले संस्थाको इज्जत र प्रतिष्ठामा आँच आउने कार्यक्रम प्रशारण गरेको भनी यस संस्थाको तर्फबाट प्रेस काउन्सिलमा दर्ता गरिएको उजुरी उपर वास्तविकता बुझ्न प्रेस काउन्सिलले उक्त टेलिभिजनलाई पत्राचार गर्दा पनि कुनै जवाफ नदिएको भनी प्रेस काउन्सिल नेपाल अन्तर्गतको आचार-संहिता अनुगमन तथा सम्वाद उपसमितिको बैठकबाट पुन: ध्यानाकर्षण गराई खण्डन प्रसारणसहित जानकारी पठाउन भएको निर्णय बमोजिमको मिति २०६९\०६\२२ च.नं. २७६\०६९\७० को पुन:ध्यानाकर्षण पत्र जारी गरिएको छ, तर सगरमाथा टिभिले भने आफ्नै तालमा मेरो चरित्र हत्या गरीरहेको छ।

(यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समूदायका साथीहरुलाइ समेत टिभिमा मेरो विरूद्धमा बोल्न प्रलोभन दिने तथा धम्काउने काम समेत भइरहेको छ केहि पत्रकारहरुवाट, नीलहिरा समाजको तथा मेरो पक्षमा बोल्ने साथीहरुले धम्कि तथा कुटपिट समेत खेप्नु परेको छ।  पत्रकार माहासंघलाइ पनि जानकारी गराइएको छ यस विषयमा ।)

यस संस्था अन्तर्गतका हरेक दातृ निकायअन्तर्गतका आ-आफ्नो परियोजना र कार्यक्रम रहेको र प्रत्येक परियोजनाहरू आ-आफ्नो कार्य गर्न स्वतन्त्र र स्वायत्त छन्। परियोजनाको संयोजक र सम्बन्धित लेखाका कर्मचारीहरूको निर्णयबाट सोसम्बन्धी कार्य सम्पन्न हुने गर्दछ। त्यसमा व्यक्तिगतरूपमा मेरो कुनै हस्तक्षेप हुँदैन। मैले कार्यक्रमप्रति सुझाव दिने र यदि मेरो विशेषज्ञता बमोजिमको कुनै कार्य गर्न मेरो संलग्नताको आवश्यकता महसुस गरी अनुरोध गरिएका बाहेक मेरो कुनै परियोजनामा संलग्नता हुँदैन।

समुदायको मानवअधिकार तथा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा गरेको उल्लेख्य कार्य गरेबापत दातृ निकायको सहयोगमा यस संस्थाको नाममा उक्त ठाउँमा पुरानो घर र जग्गा किनिएको कुरा साँचो हो। पुरानो भवन जीर्ण भएकोले उक्त जग्गामा संस्थाको लागि नयाँ भवन बनाउने सम्बन्धमा संस्थाले दातृ निकाय र नेपाल सरकारसँग सहयोग माग गरी अघि बढाएको हो। उक्त भवन बनाउनका लागि नक्सापास गर्ने सम्बन्धमा नील हिरा समाजको कार्यसमितिको मिति २०६७ साल मंसिर ६ गते बसेको बैठकले “यस नील हिरा समाजको नाममा दर्ता श्रेस्ता कायम भएको का.जि.का.म.न.पा.-४ मा रहेको कि.नं. २६६ र २९७ को सम्पूर्ण जग्गामा नयाँ घर निर्माण गर्न यस संस्थाका कार्यकारी निर्देशक d सुनील बाबु पन्तको नाममा नक्सापास गरी निजकै नाममा सम्पूर्ण नक्सापास प्रमाण पत्र जारी गर्ने” भन्ने निर्णय गरेको रहेछ। (प्राविधिक कारण: संस्थाको नाममा नक्सा पास गर्दा चारै तिर १० फिट खालि छाड्नु पर्ने तर व्याक्तिका नाममा जग्गा धनिको मन्जुरिनामा लिएर, नक्सापास गर्ने प्रावधान रहेकोछ। नीलहिरा समाजको हाल निर्माणाधिन भवन रहेको जग्गा जम्मा ६ आना जति छ र त्यो पनि भिरालोमा रहेको कारण संस्थाको नाममा भबनको नक्सा पास हुन सक्ने स्थिति थिएन। जग्गा नील हिरा समाजकै स्वामित्वमा रेहेको छ।) कार्यसमितिको उक्त निर्णय मलाई मिति २०६९/०८/०६को पत्रमार्फत् जानकारी गराइएको थियो। संस्थाको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा कार्यसमितिको निर्णय बमोजिम कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा निर्माणाधिन उक्त भवन मेरो व्यक्तिगत हो भनी आरोप लगाउनु कानुनसम्मत पक्कै होइन। काठमाडौँ महानगरपालिकाले नियम बमोजिम मिति २०६८/०३/२३को टिप्पणीअनुसार नक्सापास गरी मेरो नाममा इजाजतपत्र (License) जारी गरेको हो। हाल भवन निर्माणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यस सम्बन्धमा संस्थाको प्रमुख कर्मचारीको हैसियतले कार्यसमितिको निर्णयलाई पालना गरेको मात्र हुँ। यसमा मेरो कुनै बद्‍नियत थिएन र छैन। नील हिरा समाज एउटा संस्थामात्र नभई सम्पूर्ण यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरूको साझा अभियान हो। यस अभियानको नेतृत्वकर्ता एवम् पूरा जीवन नै यसै अभियानप्रति समर्पित गरेको म जस्तो व्यक्तिले व्यक्तिगत लाभको नियत राख्ने कल्पना पनि गर्न सक्दिन। त्यसैले म प्रति लगाइएको यो आरोप पूर्वाग्रहमात्र भएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु।

समाजमा सिमान्तकृत अवस्थामा रहेका घर, परिवार, समाज र राज्यबाट समेत विभेदमा पारिएका आफ्ना इच्छा र आकांक्षा एवम् चाहनालाई समेत सामाजिक मूल्य र मान्यता एवम् अन्य कारणले प्रस्फुटित हुनबाट बन्चित भै बसेका यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको हक, अधिकार, स्वास्थ्य तथा सशक्तिकरणका लागि बिषम परिस्थितिमा पनि “नील हिरा समाज” नामक संस्था दर्ता गरी इमान्दारिताका साथ क्रियाशील रही यस समुदायको क्षेत्रमा सक्दो र उल्लेख्य काम गरेकोले देशमा सम्पन्न भएको संविधानसभाको निर्वाचनमा मलाई पनि सार्वभौम सम्पन्न संविधानसभाको सदस्यका रूपमा ने.क.पा.(संयुक्त)द्वारा मनोनित गरिएको हो। यसरी एक समुदायको अधिकार प्राप्तिको महान् अभियानमा सक्रिय भए वापत मलाई संविधानसभाको सदस्य जस्तो सम्मानित र गरिमामय पदमा मनोनित गरिनुले नै समुदायप्रति मेरो योगदानको कदर गरेको मैले अनुभूति गरेको छु। यसरी संविधानसभाको सदस्य मनोनित भै सकेपछि मैले राज्यलाई समेत समय दिनुपर्ने भएकोले यस नील हिरा समाजको कर्मचारीको रूपमा रही रहन नसक्ने अवस्था भएकोले २०६५ असार २ गते मैले राजिनामा दिएको थिएँ। राजिनामा पश्चात् म केवल संस्थाको सल्लाहकारको रूपमा मात्र रहेको थिएँ। तर मेरो अभावमा संस्थाका गतिविधिहरू संचालन गर्नमा कठिनाई उत्पन्न भएको र संस्थासमेत चलाउन गार्हो परेको भनी संस्थाको कार्यसमितिको २०६५ असोज १६ गतेको बैठकले पुनः कार्यकारी निर्देशकको रूपमा कार्य गरिदिन आग्रह तथा निर्णयसमेत गरी पत्राचार गरेकोले मैले मेरो जीवन नै यस समुदायको हक, हित र अधिकार प्राप्तिको निम्ति समर्पण गरिसकेको हुँदा, कार्य समितिले समेत निर्णय गरिसकेकाले संविधानसभामा दिने समयको अतिरिक्त समयसमेत कार्य गर्ने गरी पुनः कार्यकारी निर्देशकको रूपमा विभिन्न परियोजनाहरूको समन्वय गर्ने र सल्लाह सुझाव दिने जस्ता कार्यहरू सम्पन्न गरेको हुँ। (सरकारि स्रोत वाहेक अन्य स्रोतवाट दोहोरो वा थप सुबिधा लिन कानुनले कुनै रोक लगायको पाइंदैन, साथै पार्टिलाइ रू १५००० हरेक महिना लेवि वापत बुझा्नु पर्ने वाध्यता थियो, चाहेर नचाहेर दोहोरो सुविधा लिनुनै पर्ने थियो। )

कुनै पनि परियोजनाको पूर्णकालीन कर्मचारीको रूपमा म रहेको छैन। विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउने गरी केही प्रतिशत सेवा शुल्क लिई काम गरेको हुँ। समलिंगी/तेस्रोलिंगी व्यक्तिहरूको बारेमा बृहत्तर अध्ययन गरेको तथा यसै क्षेत्रमा एक दशकदेखि देश-विदेशमा समेत कार्य गरेको साथै यस अभियानको नेतृत्वकर्तासमेत भएको कारणले मैले आर्जन गरेको ज्ञानलाई समुदायको हितमा लगाउने गरी मैले संस्थामा निरन्तरता दिएको हुँ। यस संस्थामा कार्यकारी निर्देशकको रूपमा कार्यरत रहे पनि संविधान निर्माण प्रक्रियामा संविधानसभामा सक्रियरूपमा सहभागिता जनाएको थिएँ। मेरै सक्रियतामा संविधानसभाको विषयगत समितिको प्रतिवेदन तथा अवधारणापत्रहरूमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको अस्तित्व स्वीकार गरी अधिकारको व्यवस्था गर्ने प्रावधानहरूसमेत समावेश भएका थिए। तर दुर्भाग्य संविधानसभाको ४ वर्षको उपलब्धी संविधानसभाको विघटनसँगै अर्थहीन हुनपुग्यो।

अतः यसरी संस्थाको अनुरोधमा संविधानसभाको काममा कुनै बाधा नपर्ने गरी यस संस्थामा विशेषज्ञको रूपमा सेवा प्रदान गर्ने गरी यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको अभियानकर्ताको रूपमा क्रियाशील रहेर यस संस्थामा असल मनसायले सहभागिता जनाएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु।

अन्तमा यस संस्थामा रही आर्थिक अनियमितता गरी काठमाडौंमा घर सम्पत्ति तथा गाडीसमेत जोडेको भनी लगाइएको आरोप झुठा हो। मैले संस्थालाई दुरुपयोग गरी कुनै पनि ठाउँमा निजी सम्पत्ति जोड्ने र व्यक्तिगत मुनाफा हुने व्यापारमा लगानी गरेको छैन। मैले हाल चढी आएको गाडी १० वर्ष पुरानो हो र मेरो शुभ चिन्तकले न्यून मूल्यमा उपलब्ध गराइदिएका हुन्।  काठमाडौंमा मेरोनाममा कुनै घर जग्गा छैन।

तथ्यहरु:

नील हिरा समाजको हरेक साल Audit हुन्छ, योसाल पनि भएको छ, Tax कानुन वमोजोम बुझाइएको छ।

२०१२ सालमा जम्मा प्राप्त रकम करिव रु ११,०००,००० छ। देश भरि ७५० जना कर्मचारिहरु छन्। विभिन्न तहका कर्मचारि रहे बमोजिम जिम्मेवारि, सेवा सुबिधा समेत फरक फरक रहेका छन। संस्थाको नियमावलि अनुसार अल्पकालिन कर्मचारिहरु जो हप्ताको १ दिन मात्र अफिस आए पुग्छ र दिनको २ घण्टा मात्र काम गर्छन उनिहरुको ज्याला महिनामा करिव ४००० रू छ।

पुर्णकालिन कर्मचारिहरुको तलव महिनामा नूनतम ८००० रु देखि सुरु भएर रू १००००, १२०००, १५०००, २००००, ३००००, ३५०००, ४००००, ५००००, ६००००, ७००००, ८०००० हुंदै रू १४०००० सम्म रहेको छ।

४० जिल्लामा मानव अधिकार तथा HIV रोकथाम कार्यक्रम चलिरहेका छन्।

जिल्ला प्रसासन कार्यालयमा संस्था नविकरणको प्रकृया लामो समय देखि रोकिएको छ। CDO वाट जवाफ पाइएको छैन। कार्यक्रमहरु बिस्तारै रोकिइन थालेक छन।

(जिल्ला प्रशासन कार्यालय, समाज कल्याण परिषद, दातृ निकाहरु तथा समूदायवाट समेत यो साल पनि नीलहिरा समाज को अनुगमन गर्ने काम पुरा भैसकेको छ, अनुगमनका क्रममा कुनै पनि आर्थिक अनियमितता भेटिएको छैन। याहांहरुले पनि चाहेमा अनुगमन गर्न सक्नु हुनेछ, वा थप जानकारिकालागि हामी वा जिल्ला प्रशासन कर्यालय वा समाज कल्याण परिषद वा दातृ निकाय वा समूदायलाइ सम्पर्क गर्न सक्नु हुनेछ। )

अनुरोध: नीलहिरा समाज र नेपालमा यौनोक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समूदायको मानव अधिकारको अभियान जिवित रहनु आवश्यक छ। यहांहरुको सहयोगको जरुरत छ हामीलाइ । धन्यवाद

सुनिल बाबु पन्त

नील हिरा समाज

(अंग्रेजी श्वेतपत्र )

January 3, 2013

Respected friends,

Sexual and gender minorities (homosexuals/transgender) are one of the many kinds of minorities present in Nepal.  Due to conservative socio-cultural societal traditions and the unhelpful attitude of the state, sexual and gender minorities have historically been stigmatized and discriminated against and have faced violence.  They had been suffering a lot.   As a gay/homosexual person who has experienced the challenges of this community, I understand the injustice and difficulties we have faced.   So eleven years ago, I founded Blue Diamond Society as a non-governmental organization to advance the human rights and provide public health facilities to sexual and gender minorities.

It was difficult to enlist sexual and gender minority (also referred to as ‘community’ or SGM) people during the process of registering Blue Diamond Society (BDS) as most were not open about their gender identity and were afraid of being exposed.  Due to the lack of other members of the community during the registration process, I requested some relatives to join in becoming founding members of BDS.

During the initial days of us starting work no one was willing to hear about the plight of this community or to have any contact with us.  Even those people who knew about their gender identity as a SGM were not in a position to be open about it.  Those community members that dared contact us were often subjected to ostracism and intimidation by their family, relatives, and society.  It was only after about a year of BDS starting operations that some closeted community members became open about their gender identity.  I then asked my relatives to resign their board positions, which were taken up by some community members who had become open about their status.

Due to the hard efforts and struggle we have undertaken, today Blue Diamond Society has become a leading non-governmental organization of Nepal.  We have successfully run a variety of programs to improve the human rights and provide greater access to public health facilities for sexual and gender minorities.  It is due to this excellent track record of achievement that a variety of bilateral and multilateral donor agencies and government agencies have been so supportive of our work.

BDS affiliates are operating in 39 cities and we provide employment to over 750 people.  Despite our honest and hard work for the sake of the community, I am regretfully presenting this written statement to you today to counter the false and damaging allegations leveled against me and BDS by disgruntled former employees who acted out of malice and personal enmity.

Almost no one was in a position to be open about their sexuality during the time that this organization was established.  We were in dire need of qualified human resources at that time but very few people were willing to work for it.  As a result we had great difficulty running operations.  We lacked a person to handle accounting and finance, so the current head of finance Bishnu Raj Pant volunteered to handle these responsibilities when requested by BDS.  Prior to volunteering for us, Mr. Pant had been working in the senior position of Under-Secretary at the Nepal Industrial Finance Cooperative.  He was very qualified for the position as he possesses a master’s degree in a relevant field and has taken various kinds of accounting training where he achieved distinction.  Mr. Pant has honestly and competently handled his responsibilities at BDS after relinquishing his senior position as an Under-Secretary at the Nepal Industrial Finance Cooperative and our board has praised his performance.  By starting work as a volunteer and by serving until today, Mr. Pant has made a huge contribution to the advancement of our community.  He served as an accounts executive under a FHI project then after was paid by various PSI, Core Fund, and FHI projects.

We receive funding from various donor agencies.  Each donor agency has its own programs and regulations. For every donor funded program, we keep separate accounts and each donor enlists a chartered accountant to account for expenditures.  From time to time, the Social Welfare Council (SWC) and donor agencies carry out separate checks of our expenses.  No chartered accountant has ever accused our organization of financial mismanagement.  This demonstrated that Bishnu Raj Pant has handled our finances well due to his tremendous experience and ability.  For purchases and requisitions, a purchasing committee collects quotations and then recommends the best vendor depending on price and quality.  Similarly, all human resources and finance matters are handled as per the respective policies passes by the board.  And as all programs have their own heads, I play no role in directly managing them.  Given all this, it is deplorable that shameful charges of mismanagement and corruption have been leveled against Bishnu Raj Pant.

Sagarmatha Television has disseminated false and baseless accusations against the organization and its senior leaders and board members in a media campaign.  I would like to inform you that we have lodged a complaint with the Nepal Press Council which is investigating the TV channel.  The Press Council has ordered Sagarmatha TV to furnish a explanation but the latter has not done so.  The Investigation Subcommittee of the Press Council in letter no. 273/069/70 dated 2069/06/22 had ordered Sagarmatha TV to submit a clarification but the channel has ignored this order and continued to engage in a campaign of character assassination against me.

(Sexual and gender minority friends have been coerced into speaking against me and BDS by Sagarmatha TV while those community members speaking for us have been intimidated and violently attacked.  The Press Council has also been made aware of this.)

Each program’s coordinator and finance officer run the respective donor funded program without any involvement by me.  All I do is give advice and technical input when requested.

Due to the aging of our current building, the Nepal government and donor agencies gave funding for a new building.  To get the building plan for the new office approved, a board decision dated Mangsir 6, 2067 declared that “The ownership of property belonging to Blue Diamond Society at Ka.Ji.Ka.Ma.Na.Pa. – 4 on K.Ni. 266 and 277 (Plots) is hereby transferred to Executive Director Sunil Babu Pant.” (The reason for this: To build an office building under ownership of BDS, the prevailing laws would require us to leave ten feet of empty space on each side while no such law applied to personally owned property.  The property on which BDS is constructing its new office is less than six annas in size, and it is located next to a steep cliff.  As such, we would be unable to build an office if it were to be under BDS’ ownership.  Throughout the entire process of construction, the land has been owned by BDS.)

This decision of the board was communicated to me through a letter on 2069/09/06.  Allegations that the office building being built on BDS-owned land belong to me are plain false.  According to a notice dated 2069/03/23 issued by the Kathmandu Municipality, only the license for constructing an office building is in my name.  At the moment, construction of the building has reached its final stages.  I own the building only as an interim measure until construction is complete as per the board decision and I do not and have never had designs to own it permanently.  BDS is not just an organization; it is a common undertaking of all sexual and gender minorities. As someone who has given my life for this community and founded BDS, I cannot even imagine stealing something that belongs to the organization.  Therefore I call on everyone to not believe the malicious allegations that have been made against me.

SGM have been denied their rights and prevented from fulfilling their wishes to be true to themselves by family, relatives, society and even the state.  In such a situation, the organization called “Blue Diamond Society” was registered to help this community seek rights, health, and empowerment.  In recognition of these achievements, I was nominated as a member of Nepal’s erstwhile Constituent Assembly cum Parliament by the Communist Party of Nepal (United).  Getting nominated to such an august body was by itself a huge achievement for our community.  But then my duties and responsibilities to the state grew and I was unable to give my full energy to the organization so on 2065 Asar 2, I submitted my resignation to BDS.  But citing an inability to operate the organization without my leadership, a board meeting on 2065 Asar 16 requested me to withdraw my resignation.  As I had given my life to the cause of the rights of SGM, I decided to continue in my role as executive director.  (With the exception of government positions, no law bars a government official from earning income privately.  Additionally, Rs. 15,000 of my monthly income was taken by my party “as levy” and I had to take the pay as a Member of the Constituent Assembly (CA) regardless of whether I wanted it because the party needed a portion of it.)

I have not held a position as an employee of any other entity.  The only times I take a fee is when I give lectures that are specialized and technical in nature.  I have contributed my expertise on SGM issues at conferences in Nepal and abroad for the last decade.  Despite all my work as executive director, I was an active contributor to the constitution drafting process.  It was also an honor for me to press for equal rights for SGM to be included in the draft constitution’s provisions.  It was very unfortunate that the CA’s term expired after its inability to write a new constitution over a period of four years.

In conclusion, I declare that I fulfilled my role of executive director at BDS without allowing it to infringe on my duties as a member of the CA.

Finally, I declare that the accusations against me saying that I obtained a house and a car by engaging in financial irregularities at BDS are false.  I have never pilfered funds from the organization and used those to acquire private property or make investments.  The car I currently drive is ten years old and was sold to me at a discounted price by a well-wisher.  There are no houses or property in my name anywhere in Kathmandu.

The facts are:

  • Blue Diamond Society is audited every year, and it has been audited in 2012 too.  Taxes have been paid regularly as per the law.
  • The total budget for 2012 was approximately Rs. 110,000,000.  We have over 750 employees around the country.  The employees are at different levels depending on their responsibilities.  As such, their pay and facilities are different.  Our lowest paid part-time employees come to the office once a week for about two hours and they earn approximately Rs. 4000 per month.
  • Full time employees are paid a minimum of Rs. 8000 per month and the pay scale goes up to 10000, 12000, 15000, 20000, 30000, 35000, 40000, 50000, 60000, 70000, and up to 140000.
  • We have human rights and HIV prevention and care programs in 40 districts.
  • Our license renewal process has been held up by the Kathmandu District Administration Office (DAO) for a while now.  We have not received any formal written communication from the Chief District Officer (CDO). Several of our programs are slowly coming to a halt. (DAO, SWC, donors, and community members have all finished investigating BDS, none of this investigations turned up any evidence of financial mismanagement.  Any interested and constructive party is also invited to investigate us, or feel free to contact me, the CDO, the SWC, or community members.)

Request: It is necessary to keep Blue Diamond Society and Nepal’s sexual and gender minority community’s quest for human rights alive.  We need all of your support today.

What you can do now: Call Chief District Office (CDO) to renew BDS’s licence without further delay, release CDO report of BDS investigation, as the investigation started about 4 months ago and the CDO office told us that the draft report to be signed by chief district officer was ready for about 2 months ago. Call press council and federation of Nepalese journalists to take action on sagarmatha TV and other journalists who are abusing and harassing human rights defenders and LGBTI community.

Ultimately call Nepal Government to intervene if CDO do not renew BDS’s licence immediately. We suspect now that some people are trying hard to let BDS and LGBTI movement in Nepal to die just like this….

 Thank you.

Sunil Babu Pant

Blue Diamond Society

By bluediamondsociety